BMC Property Tax: झोपड्यांचा कमर्शियल वापर, महापालिका आकारणार ‘हा’ कर ?

• सचिन धानजी,मुंबई

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून महसूल वाढीसाठी झोपडपट्टयांना ठोक मालमत्ता कर आकारण्याची मागणी होत असतानाच आता कमर्शियल वापर केल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टयांना मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाचा आहे. मुंबई महापालिकेने ५०० चौरस फुटांच्या जागांना मालमत्ता कर (BMC Property Tax) माफ केल्यामुळे झोपड्यांना कराची आकारणी करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टयांमधील कमर्शियल वापर होत असलेल्या गाळ्यांना मालमत्ता कर (BMC Property Tax) आकारण्याचा विचार सुरु असून लवकरच याबाबतचा सर्वे केला जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुंबईतील सुमारे ५० टक्के जनता झोपडपटी भागात राहत असून महापालिकेच्या व खासगी जमिनींवर निवासी वापराच्या एकूण ९७,२०९ तर कमर्शियल वापराच्या १२,३०२ अशाप्रकारे एकूण १ लाख ०९ हजार ५११ झोपड्या असल्याची यापूर्वीची नोंद आहे. या सर्वांना महापालिकेच्यावतीने मुलभूत सेवा सुविधा पुरवल्या जात असल्याने त्यांच्याकडून ठोक स्वरुपात मालमत्ता कर (BMC Property Tax) आकारला जावा अशी मागणी होत आहे. सन २०१७मध्ये तत्कालिन महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अर्थसंकल्पात झोपड्यांना मालमत्ता कर आकारण्याची सूचना केली होती. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीकोनातून महसूलात वाढ करण्यासाठी झोपडपट्टयांना मालमत्ता कर आकारण्याचा विचार केला होता. (BMC Property Tax)

(हेही वाचा – T20 World Cup, Afg bt Ban : बांगलादेशचा सनसनाटी ८ धावांनी पराभव करत अफगाणिस्तान उपान्त्य फेरीत)

महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी याबाबतच्या सूचना संबंधित विभागाला करून किमान कमर्शियल वापर होत असलेल्या झोपड्यांना ठोक तथा जागेच्या क्षेत्रफळानुसार मालमत्ता कर आकारला जावा, या दृष्टिकोनातून कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या असल्याची माहिती मिळत आहे. त्या दृष्टीकोनातून संबंधित विभागाची चाचपणी सुरू असून अशा सर्व झोपड्यांचा सर्वे करून त्यांच्या वापराची नोंद घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे निवासी वापर आणि कमर्शियल वापर अशी झोपड्यांची गणना करून त्यानुसार कमर्शियल वापर होत असलेल्या झोपड्यांना मालमत्ता आकारला जावू शकतो. (BMC Property Tax)

महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार,राज्यशासनाच्या मंजुरीने ५०० चौरस फुटांच्या आतील क्षेत्रफळाच्या सदनिकांना मालमत्ता कर (BMC Property Tax) माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुतांशी निवासी झोपड्या या ५०० चौरस फुटांच्या खाली झोपड्यांच्या क्षेत्रफळाची नोंद अद्याप घेतली गेली नाही. मात्र, ही कर सवलत निवासी वापराच्या सदनिकांना असल्याने कमर्शियल वापराच्या झोपड्यांना कर आकारण्याचा मार्ग महापालिका समोर खुला आहे. त्यामुळे कमर्शियल झोपड्यांना कर आकारण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासन घेवू शकते.

(हेही वाचा – दररोज रडणारा Uddhav Thackeray यांचा गटच घटनाबाह्य; शिवसेना मुख्य सहप्रवक्ते डॉ.राजू वाघमारे यांचा घणाघात)

विशेष म्हणजे प्रत्येक झोपडी धारकाला आपली झोपडी पात्र आहे,हे सिद्ध करण्यासाठी मालमत्ता कर आकारला जावा ही त्यांची मागणी आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी यांच्या हट्टाखातर तसेच त्याद्वारे होणारा विरोध यामुळे झोपड्यांना ठोक मालमत्ता कर (BMC Property Tax) आकारण्यात महापालिकेला अडचणी आल्या होत्या. परंतु आता महापालिकेत नगरसेवक नसून प्रशासक नियुक्त असल्याने निवासी ऐवजी कमर्शियल वापराच्या झोपड्यांना कर आकारणी करणे सोपे आहे. या कराची आकारणी झाल्यास महापालिकेच्या महसुलात मोठी भर पडेल. तसेच नवीन उत्पनाचे साधन निर्माण होईल. त्यामुळे सध्या बेहराम पाड्यासह धारावी आणि इतर भागात मोठ्या प्रमाणात झोपड्यात कमर्शियल वापर होत असतो. त्या कमर्शियल वापर होत असलेल्या झोपड्यांना कराची आकारणी केली जावू शकते,असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हेही पहा –