मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) हाती घेण्यात आलेल्या शहरातील सिमेंट काँक्रिट रस्ते कामाचे कंत्राट रद्द केल्यानंतर आता महापालिकेच्यावतीने यासाठी नव्याने निविदा मागवण्यात आली आहे. महापालिकेच्यावतीने शहरातील कुलाबा ते माहिम धारावी व शीव पर्यंतच्या भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी १३६२ कोटी रुपयांच्या निविदा मागवण्यात आल्या आहे. याबाबत निविदा जाहिरात रस्ते विभागाच्यावतीने प्रसिध्द करण्यात आली आहे
मुंबई महापालिकेच्यावतीने (BMC) नियोजित ३९७ किलोमीटर लांबीच्या रस्ते काँक्रिटीकरण कामांसाठी पाच भागात विभागून काढलेल्या निविदेतील शहर भागासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्रादाराने कामाला अद्याप सुरुवात न केल्याने अखेर या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
(हेही वाचा Interim Budget 2024 : भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प)
महानगरपालिकेकडून (BMC) हाती घेण्यात येणाऱ्या ३९७ किलोमीटर लांबीच्या कामांत शहरांमधील २१२ रस्ते आणि ८५ तुटलेले सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे भाग आदींचा समावेश होता. या शहर भागांच्या रस्ते सिमेंटीकरणाच्या कामांसाठी रोड वे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली होती. परंतु कार्यादेश दिल्यापासून या कंपनीने काम न केल्याने अखेर या कामाचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी या रस्त्याचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून लवकरच शॉर्ट नोटिसवर निविदा मागवून त्वरित पात्र ठरणाऱ्या कंत्राटदारांची निवड करून कार्यादेश देण्यात येतील असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. याबाबत कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या नव्याने काढण्यात येणाऱ्या निविदेला स्थगिती देण्यात आली होती.
दरम्यान या प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती घेऊन सुनावणी केली. कंत्राट रद्द करण्याचा व ६४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर महापालिका (BMC) रस्ते विभागाच्यावतीने आता शहरातील सिमेंट काँक्रिट कामांसाठी नव्याने निविदा मागवण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी या रस्ते कामांचा अपेक्षित खर्च जीएसटीसह १३६२.३४ कोटी रुपये एवढे निश्चित करून निविदा मागवली आहे. यापूर्वी रद्द केलेल्या कंत्राटाची रक्कम विविध करांसह १६८७ कोटी रुपयांची होती.
भाजपचे माजी नगरसेवक ऍड मकरंद नार्वेकर यांनी शहर भागातील रद्द केलेल्या कंत्राट कामातील कंपनीला केवळ दंडात्मक कारवाई न करता त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. अशी कारवाई केली तरच भविष्यात कोणताही कंत्राटदार महापालिकेला फसवू शकत नाही,असे त्यांनी म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community