-
सचिन धानजी,मुंबई
मुंबई महापालिकेतील सेवा निवृत्त (BMC Retired Employees) कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आपल्या हक्काच्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), उपदान (ग्रॅज्युएटी), निवृत्ती वेतना (पेन्शन)सह इतर लाभांची रक्कम मिळवण्यासाठी कमीत कमी पाच ते बारा महिने तसेच काही प्रकरणांमध्ये तर दोन दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. महापालिका कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. मात्र, या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आता दिलासा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून यापुढे सेवा निवृत कर्मचाऱ्यांचे रोजी रोखी करणाची रक्कम रोखून इतर सर्व म्हणजे पेन्शन, ग्रॅज्युएटी, निवृत्ती वेतनाची रक्कम पुढील महिन्यातील पहिल्याच आठवडयात संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. महापालकेने यापूर्वीचे परिपत्रक रद्द करून आता नव्याने २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुधारीत परिपत्रक जारी करून यानुसारच तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हिंदुस्थान पोस्टने वारंवार हा मुद्दा लावून धरला होता आणि आता याबाबतचे सुधारीत परिपत्रक निघाल्याने हा हिंदुस्थान पोस्टचा नव्हेतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा मोठा विजय मानला जात आहे.
(हेही वाचा- पंतप्रधान Narendra Modi महाराष्ट्रात; ७६००० कोटींच्या वाढवण बंदराचे करणार भूमिपूजन)
मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीच्या पश्चात पीएफ, ग्रॅज्युएटी, पेन्शन, रजेचे पैसे तसेच इतर भत्ते आदींचे दावे एकत्रित करून त्याचा लाभ सेवा निवृत्तीनंतर दिला जातो. परंतु या सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे केल्या जात नाही तोवर प्रशासन हे दावे निकालात काढून त्यांना याचा लाभ देत नाही. परिणामी प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर दुसऱ्याच महिन्यात या लाभाची रक्कम मिळण्याऐवजी त्यांना कमीत कमी तीन ते सहा महिने आणि जास्ती जास्त वर्ष ते दीड वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. एका बाजुला कर्मचारी सेवा निवृत्त होत असल्याने दर महिन्याला मिळणारा मासिक पगार बंद होता, त्यामुळे आपला पीएफ, पेन्शन, ग्रॅज्युएटीची रक्कम येईल या विचारात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम वेळीच न मिळाल्याने कुटुंब चालवण्यासाठी दुसऱ्यासमोर हात पसरावे लागतात, व्याजाने पैसे ध्यावे लागतात किंवा काही वस्तू गहाण ठेवाव्या लागतात. त्यामुळे सेवा निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला ही लाभाची रक्कम वेळीच न देता त्याला भिकारी बनवले जात असल्याने हिंदुस्थान पोस्टने वारंवार यावर लेख मालिका लिहून प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यामुळे दगडाचे काळीज असलेल्या प्रशासनाला पाझर फुटला आणि त्यांनी निवृत्ती पश्चात देण्यात येणाऱ्या देय रकमांबाबत सुधारीत परिपत्रक काढले. (BMC Retired Employees)
महापालिका उपायुक्त (लेखा विभाग) प्रशांत गायकवाड यांनी विशेषत: याबाबत पुढाकार घेऊन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबत होणाऱ्य विलंबाची कारणे शोधली. मात्र, या बैठकीत संबंधित विभागांच्या आस्थापनांकडेच अनेक महिने फाईल पडून राहते अशाप्रकारची बाब समोर आली. त्यामुळे यासर्व बैठकीनंतर संबंधित विभागाला निर्देश देत रजेचे पैसे रोखून इतर सर्व लाभांची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त झालेल्या तारखेच्या पुढील महिन्यातील पहिल्याच आठवड्यात जमा व्हायला हवे असे आदेश दिले आणि त्यानुसार त्यांनी महापालिका आयुक्त भुषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या स्वाक्षरीनंतर २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. तसेच रजेच्या रोखीकरणाची रक्कमही पुढील तीन महिन्यात निकाली काढण्याची जबाबदारी ही संबंधित खात्याचे आस्थापना विभाग व खाते तथा विभागप्रमुखावर सोपवली आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपेक्षा आता अधिक प्रतीक्षा करण्याची वेळ येणार नाही. (BMC Retired Employees)
दावे प्रलंबित असण्याची असतात प्रमुख कारणे
-सहाव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीच्या तक्त्यांचे परिगणन तसेच त्याचे लेखापरीक्षण प्रलंबित असणे.
-कर्मचा-याची सॅप कार्यप्रणालीत एएनएम तसेच इतर रजा प्रश्न प्रलंबित असणे.
-कर्मचाऱ्यास सर्व देय दाव्यांची रक्कम एकाच वेळी होत असल्याने कर्मचाऱ्याची आस्थापना वसूली देय दाव्यांमधूनच
वसूल करणे आवश्यक असल्याने दावे प्रलंबित असणे.
-त्यामुळे बहुसंख्य दावे हे आस्थापनाविषयक बाबींची पूर्तता करण्याकरीता प्रलंबित राहतात.
(हेही वाचा- BMC : प्रशासनाची पेन्शन अदालत आता पालकमंत्र्यांनी केली हायजॅक)
परिपत्रकात काय म्हटले आहे
-सहाव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीच्या तक्त्यांचे परिगणन तसेच त्याचे लेखापरीक्षण प्रलंबित असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे आवश्यकतेनुसार रजा रोखीकरणाचे दावे पूर्तता होण्यासापेक्ष रोखुन, प्रथमतः भविष्य निर्वाह निधी. उपदान निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण यांचे अधिदान केल्यास जास्तीत जास्त निवृत्तीवेतन दावे प्रमाणित व मंजूर करून निश्चित वेळेत अधिदान करणे शक्य होईल, जेणेकरुन निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी होईल.
-ज्या निवृत्त कर्मचान्यांचे निवृती वेतन दावे फक्त सहाव्या वेतन आयोगानुसार आस्थापना वसुलीकरिता प्रलंबित आहे, अशाच निवृत कर्मचाऱ्यांचे रजा रोखीकरणाचे दावे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खाते प्रमुखांच्या मंजुरीसह रोखणे.
(हेही वाचा- Unified Pension Scheme : काय आहे UPS पेन्शन योजना?)
-ज्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगानुसार आस्थापना वसुलीची अंदाजित रक्कम, देय रजारोखीकरणाच्या रकमेपेक्षा कमी असेल अशा प्रकरणी रजा रोखीकरणाचा दावा रोखण्याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खातेप्रमुखांची मंजूरी प्राप्त करुन इतर दाव्यांचे अधिदान करणे जसे की भविष्य निर्वाह निधी(पीएफ), उपदान( ग्रॅज्युएटी), निवृत्तीवेतन(पेन्शन), अंशराशीकरण आदी
-अशा प्रकारे, रजारोखीकरणाचा दावा रोखून इतर दाव्यांचे (उपदान, भविष्य निर्वाह निधी, निवृती वेतन, व अंशरशीकरण) तसेच निवृती वेतनाचे अधिदान मंजूर केल्यानंतर, सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे तक्ते पडताळणी, पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकालात काढून कर्मचा-यास अनुज्ञेय असलेले रजा रोखीकरणाच्या अधिदाना बाबतची कार्यवाही करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी खाते प्रमुखांची राहील.
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community