विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
सहाव्या वेतन आयोगा वेतन निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या वेतन विसंगती सुधारणा समितीने दिलेला अहवाल मंजूर करून ऑक्टोबर २०२३ रोजी याचे परिपत्रक जारी झाले तरी अद्याप याची अंमलबजावणी केली जात नाही. सर्व विभागांच्या आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांनी वेतन निश्चिती करून ठेवली असली तरी लेखापाल (कोषागार) या विभागाकडून कोणत्याही प्रकारे आदेश जारी केले जात नाहीत. वरिष्ठांकडून आदेश आले नसल्याची कारणे देत हे लेखापाल (कोषागार) विभाग याची अंमलबजावणी करण्यास बजाविण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे थकबाकीची रक्कम पुढील तीन वर्षात मिळेल, पण वाढीव रक्कम पुढील मासिक पगारापासून मिळणे आवश्यक आहे, ती रक्कमही पगारासोबत मिळत नाही. त्यामुळे वेतन निश्चिती झाल्यानंतरही कर्मचारी वाढीव पगारापासून वंचित राहत आहे.
वेतन विसंगती सुधारणा समिती अहवालाच्या आधारे उप प्रमुख लेखापाल (आस्था.२) यांनी २३ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये परिपत्रक जारी केले. त्यामुळे मंजूर या परिपत्रकानुसार नोव्हेंबर २३ च्या पगारात वाढीव रक्कम समाविष्ट होणे आवश्यक होते. पण डिसेंबर महिन्याचा पगार जानेवारीत देण्यात आला, त्यातही या वाढीव पगाराची रक्कम जमा झाली नाही. महापालिका प्रशासनाला यापूर्वीची थकबाकीची रक्कम पुढील तीन वर्षात म्हणजे २०२४ ते २०२६ या वर्षात तीन टप्प्यात द्यायची आहे, पण जी वाढीव रक्कम आहे ती नोव्हेंबरपासून सुरू व्हायला हवी होती, जी अद्यापही झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासन ही वाढीव रक्कम मासिक पगारात का देत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(हेही वाचा – BJP : पुढील 30 वर्षे केंद्रात भाजपची सत्ता हवी; जोमाने कामाला लागा; अमित शहा यांचे आवाहन)
या संदर्भात दी म्युनिसिपल युनियनचे रमाकांत बने यांनी प्रतिक्रिया देताना, आपली यासंदर्भात १२ जानेवारी २०२४ रोजी अतिरीक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी आणि सह आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांच्यासोबत बैठक झाली असून त्यात आम्ही प्रमुख लेखापाल (कोषागार) यांच्या खात्याकडून या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी अतिरीक्त आयुक्त तसेच सह आयुक्त यांनी परिपत्रकाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांना दिले आहे. मात्र, लेखापाल (कोषागार) हे वारंवार वरिष्ठांचे आदेश नसल्याचे सांगतात, मग आता वरिष्ठांचे आदेश मिळाले तर ते पुढील पगारापासून वाढीव रक्कम देतात की पुन्हा त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात याकडे आमचे लक्ष आहे. ऑक्टोबर च्या पगारापासून जर याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असताना जर प्रशासन टाळाटाळ करत असेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर शंका येते असे ते म्हणाले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community