- सचिन धानजी
बदलापूरमधील शाळेतील गैरप्रकारानंतर मुंबई महापालिकेच्या शाळा (BMC School) चर्चेत आल्या, त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यामुळे. शाळांमधील सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरा शाळांमध्ये लावण्यास विलंब हा त्यांचा दोष. महापालिका असो वा कोणत्याही शाळा असूद्यात, त्यांची सुरक्षा ही शिक्षणाबरोबरच तेवढीच महत्वाची आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर शिक्षण सचिवांनी तातडीने कार्यवाही करत जी काही निलंबनाची प्रक्रिया अवलंबली ती फारशी कोणाला पटलेली नाही. महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला. तेव्हापासून म्हणजे २०१७ पासून महापालिकेच्या यांत्रिक व विद्युत विभागाच्या माध्यमातून सल्लागार नेमून याची प्रक्रिया सुरु होती. पण या विभागाला नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत काही करता आलेले नाही. म्हणजे सहा वर्षे या विभागाकडे हे प्रकरण होते. मग या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे आदेश का दिले नाही? पण त्यानंतर शिक्षण विभागाने कोणतेही ज्ञान नसताना केवळ सहायक सुरक्षा अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन ही प्रक्रिया राबवली आणि शहर भागांमधील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यास सुरुवात झाली. शिक्षण विभाग प्रथमच ही प्रक्रिया राबवत असल्याने शहर भागांतील शाळांमध्ये बसवलेल्या कॅमेरांचा अनुभव घेऊन त्यात अजून काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे याची माहिती घेऊन ते पुढील प्रक्रिया करण्याच्या तयारीत होते. म्हणजे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सहा महिन्यांमध्ये जर चांगले काम केले, तर त्यांचे कौतुक करणे अपेक्षित होते. पण शिक्षणमंत्र्यांनी त्यांना निलंबित करून शिक्षा केली, असे जर माहिती न घेता मंत्री आदेश देऊ लागले, तर कोणताही अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करणार नाही.
(हेही वाचा – Smartphones WHO report : स्मार्टफोनच्या अतिवापरामुळे मेंदूच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो; WHO चा अहवाल काय सांगतो?)
शिक्षणाचा दर्जा घसरला
शिक्षणमंत्री महोदयांनी, शाळांधील सुरक्षेला महत्त्व दिले हा जरी मुद्दा खरा असला तरी प्रत्यक्षात महापालिका शाळांमधील दर्जा, गुणवत्ता याच्या आधारे जर शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असती तर लोकांना तथा पालकांना अधिक समाधान वाटले असते. आज महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत चालली आहे. कुठे साडेचार लाख विद्यार्थी संख्या असलेल्या महापालिका शाळांची पटसंख्या आता पावणे तीन लाखांवर आली आहे. मुंबईत ८० हून अधिक पब्लिक स्कूल सुरु केली आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आता सुमारे ४० हजारांनी वाढली आहे. आज सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मराठी माध्यमाच्या सुमारे २८० शाळा असून त्यात विद्यार्थ्यांची पटसंख्या केवळ ३२ ते ३३ हजारांच्या आसपासच आहे. तर इंग्रजी माध्यमाच्या ५६ शाळांमधून सुमारे ३३ हजारांच्या आसपास विद्यार्थी पटसंख्या आहे. दुसरीकडे हिंदी, उर्दु माध्यमाच्या शाळांमधील पटसंख्या वाढत आहे. पण महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्येला गळती लागण्यामागे या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा हेच प्रमुख कारण आहे. आज इयत्ता सातवीपर्यंत जर एक वर्ग एक शिक्षक नेमून जर शिकवले जात असेल तर तो शिक्षक काय म्हणून आपली बुध्दीमत्ता वापरुन शकेल आणि त्या शिक्षकाचे किती म्हणून वर्गावर लक्ष असेल. आजचे शिक्षण हे प्रगत झालेले असताना मुलांना सर्वच विषयांसाठी एकच शिक्षक हे कोणत्या शाळांमध्ये पहायला मिळते सांगा? त्यामुळेच महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा एवढा घसरलाय की पालकांना सर्व काही फुकटात मिळूनही आपल्या मुलाला महापालिका शाळांमध्ये (BMC School) पाठवायला तयार नाहीत.
(हेही वाचा – Ganesh Visarjan 2024 : श्री गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्याची योग्य पद्धत)
एका विद्यार्थ्यावर ७० हजार खर्च
कोणत्याही खासगी शाळा किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये एका विद्यार्थ्यांवर जेवढा खर्च केला जात नाही तेवढा खर्च मुंबई महापालिका (BMC School) करते. आज एका विद्यार्थ्यावर सुमारे ७० हजारांच्या आसपास खर्च केला जात आहे. पण एवढा खर्च करून शिक्षणाच्या पध्दतीत काही बदल नाही. मुलांना सर्व काही फुकटात देऊन पटसंख्या वाढवण्याऐवजी शिक्षणाचा दर्जा वाढवून ती वाढवण्याचा प्रयत्न होत नाही. मुलांना चांगले शिक्षण देऊन पालक स्वत:हून आपल्या पाल्यांना महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची तयारी ज्या दिवशी दाखवतील त्या दिवशी महापालिका शाळांमधील दर्जा सुधारला असे म्हणता येईल. आज शिक्षकांची अडीच हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मार्च महिन्यापासून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे, पण आता १३०० जागांपैकी दोनशे शिक्षकांचीही नियुक्ती प्रशासनाला करता आलेली नाही. म्हणजे हे शिक्षक पुढील शैक्षणिक वर्षांत रुजू होणार का? मुलांना बसण्यास बेंच नाही. मार्चमध्ये खरेदीची प्रक्रिया केली, पण सप्टेंबर महिना उलटला तरी शाळांमध्ये बेंच पोहोचलेले नाही. शालेय पोषण आहाराच्या कंत्राटाला ऑगस्टच्या शेवटाला मंजुरी घेतली, मग याचा पुरवठा ऑक्टोबर महिन्यात होणार की नोव्हेंबर महिन्यात. महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक कामांसाठी जुंपले जाते. जिथे आधीच पदे रिक्त आहेत आणि त्यामुळे वर्ग खोल्या शिक्षकाविना आहेत. तिथे प्रशासनाने पुढाकार घेऊन शिक्षकांच्या नियुक्त्यांत रोख आणायला हवी. या ऐवजी शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामे करणाऱ्यांना नियुक्त करायला हवे. पण अनुभवी शिक्षकांना निवडणूक कामांसाठी पाठवून तासी १५० रुपये याप्रमाणे पाच तासांची सेवा करणाऱ्या तासिका शिक्षकांना वर्गावर पाठवून अभ्यास घेतला जातो. हे तासिका शिक्षक टीईटी पास नसून जर अशा शिक्षकांकडून महापालिका शाळांमध्ये शिकवले जात असेल तर महापालिका प्रशासन शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करत नसून आम्ही शिक्षण देतोय हे दाखवण्याचे काम करत आहे.
(हेही वाचा – Ganpati Visarjan 2024: पर्यावरणपूरक श्रीगणेशोत्सवासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुसज्ज)
अधिकारी कुरघोडी करण्यात अडकले
आज खासगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील मुलांना प्रवेश घेता येत नाही. पालकांना, खासगी शाळांमधील फी आणि इतर खर्च परवडत नसल्याने ते महापालिकेच्या शाळांमध्ये मुलांना घालतात. ही मुले गरीबांची आहेत, आम्ही सर्व फुकट देतो त्यामुळे पालक काही बोलणार नाही अशा समजामध्ये जर शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि शिक्षक वावरत असतील तर ते योग्य नाही. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी, प्रत्येक शाळेला अचानक भेट देऊन पाहणी केली असती आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला असता तर तर खऱ्या अर्थाने महापालिका शाळांमधील शिक्षणाचा स्तर उंचावला असता. गरीबांची मुले अधिक शिकली असती. आज प्रत्येक शाळांमध्ये जावून त्यांची तपासणी करणारे विभाग निरिक्षक (शाळा) यांची केवळ ३२ पदे कार्यरत आहेत, १०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. म्हणजे ही पदे न भरण्यामागे शिक्षण विभागाचा हेतू काय? आज प्रत्येक विभागांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी (शाळा) नाहीत. एकेका एओकडे दोन ते तीन विभागांचा भार सोपवला आहे. शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी जे राजकारण करण्यातच मश्गुल आहेत. शिक्षणाधिकारी बाहेरुन येत असल्याने त्यांना याचे कामकाज समजून घेण्यातच वेळ जातो आणि काम समजून घेताना येथील राजकारणामुळे त्यांना काम करणेही कठिण जाते. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी हेच जर शिक्षणाचा विचार न करता एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात अडकले असतील तर ते शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता काय राखणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी ज्याप्रमाणे सुरक्षेच्या नावाखाली तर शिक्षणाधिकारी यांना निलंबित करण्याचे धाडस दाखवले तेच धाडस जर शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्तेबाबत दाखवून अनेकांना घरचा रस्ता दाखवल्यास गरीबांच्या मुलांना या शाळांमध्ये किमान चांगले शिक्षण मिळेल असे आम्हाला वाटते. तुर्तास एवढेच. (BMC School)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community