शालेय वस्तूंच्या खरेदीला विलंब; कंत्राटदारांना नोटीस

मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना २७ शालेय साहित्य मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येत असले, तरी जून महिना उलटून गेला तरीही कंत्रात मंजूर केलेल्या वस्तू मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आता सर्व कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. जर त्यांनी वेळेत साहित्याचा पुरवठा न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

कोविडच्या आजारानंतर पुन्हा एकदा शाळा सुरु झाल्या असून शाळा सुरु झाल्या तरी महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांना २७ शालेय वस्तूंची प्रतीक्षा आहे. महापालिकेने शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तूंपैकी रेनकोट, स्टेशनरी व शूज आदी प्रस्ताव मंजूर केले. हे प्रस्ताव मंजूर केल्यांनतर पुढील ४५ दिवसांच्या आतमध्ये साहित्य मिळणे आवश्यक आहे. स्थायी समितीमध्ये १७ जूनमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अद्यापही मुलांना या वस्तू प्राप्त झाल्या नाहीत. भाजपचे आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी २५ दिवस झाले तरीही  या वस्तू मिळाल्या नसल्याचे सांगत ट्वीटरच्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनावर जोरदार टीका केली. मात्र त्यानंतर महापालिका शिक्षण विभागाने ज्या वस्तूंचे प्रस्ताव मंजूर झाले आणि खरेदीचे आदेश बजावले अशा कंपन्यांना मंगळवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

(हेही वाचा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा! आता स्वस्तात बांधता येणार घर; गृहकर्जावरील व्याजदर झाले कमी)

महापालिकेने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये ३० जून रोजी सहआयुक्त यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत त्वरीत शालोपयोगी वस्तूंचा पुरवठा सुरु करण्याचे सूचित करण्यात आले होते. परंतु, अद्यापही शाळांमध्ये शालोपयोगी वस्तूंचा पुरवठा सुरु झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आपणांवर कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबतचा खुलासा या कार्यालयास त्वरीत सादर करण्यात यावा, असे या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, सहआयुक्त (शिक्षण) व शिक्षणाधिकारी यांचा शाळांमधील मुलांना साहित्य त्वरित मिळवून देण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. एकमेव गणवेश आणि दप्तर या गोष्टी सोडल्या तर इतर वस्तूंच्या खरेदीला विलंब होण्याची गरज नव्हती. परंतु शाळा सुरू होऊनही या वस्तू न मिळाल्याने महापालिका प्रशासन आता टिकेचे धनी होत आहे. खरेदी विभागाकडून निविदा मागवताना त्याला जाणीवपूर्वक विलंब झाल्याने मुलांना हे साहित्य मिळण्यात उशीर झाला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना लगाम घालण्यासाठी आणि त्यांना समज देण्यासाठी ही नोटीस दिल्याचे बोलले जात आहे.