मुंबई उच्च न्यायालयाने पवई तलाव येथील समुदाय क्षेत्र विकास प्रकल्प संदर्भातील याचिकेच्या अनुषंगाने शुक्रवारी सुनावणी घेऊन निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्देशांबाबत आणि न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाबाबतही मुंबई महापालिका प्रशासनाला संपूर्ण आदर असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आदेशाच्या अनुषंगाने विधी प्रतिनिधींमार्फत आदेशाचा अभ्यास करण्यात येऊन मुंबई महानगराच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
(हेही वाचाः आदित्य ठाकरेंचे स्वप्न भंगणार? ड्रीम प्रोजेक्टला न्यायालयाने ठरवले बेकायदेशीर)
मुंबई महापालिकेचे मत
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांबाबत, हे निर्देश पवई तलाव क्षेत्राच्या पाणलोट क्षेत्राबाबतचे असून ते समुदाय क्षेत्र विकासाबाबतचे नसावेत, असे महापालिकेने म्हटले आहे. या कामाच्या वेळी कोणत्याही प्रकारच्या कायदा, नियम किंवा पर्यावरणविषयक बाबींचे उल्लंघन होणार नाही याची मुंबई महापालिकेने नेहमीच काळजी घेतली आहे. तसेच पवई तलाव, सभोवतालचा अधिवास आणि पर्यावरण यावर प्रकल्पाचा कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी कायम घेण्यात आली आहे.
(हेही वाचाः राज्यातील नेत्यांनीच थकवले करोडोंचे वीज बिल, वाचा कोणाची किती थकबाकी)
मुंबईच्या हिताच्या दृष्टीने काम करणार
मुंबई महापालिकेने नेहमी मोठ्या संख्येतील नागरिकांना उपयुक्त ठरू शकतील अशा समुदाय क्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. पवई प्रकल्प हा देखील पूर्व उपनगरांमध्ये अशा प्रकारचे क्षेत्र विकास करण्यासाठीच हाती घेतलेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिका प्रशासनाचा हिरमोड होत असला, तरी या आदेशाच्या अनुषंगाने विधी प्रतिनिधींमार्फत आदेशाचा अभ्यास करण्यात येऊन मुंबई महानगराच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. मुंबईकर नागरिकांच्या जनहितासाठी मुंबई महापालिका समर्पित असून, यापुढेही त्याच उद्देशाने आणि कायद्याच्या संपूर्ण कक्षेत राहून कार्यरत राहील, याची प्रशासन ग्वाही देत असल्याचे म्हटले आहे.
