BMC : अतिरिक्त आयुक्तांच्या ‘त्या’ कृतीची महापालिकेत चर्चा!

• विशेष प्रतिनिधी,मुंबई

मुंबई महापालिकेत (BMC) मागील २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता असून आपल्या मनाप्रमाणे काम न करणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी टार्गेट केले आहे. अशाच प्रकारे महापालिकेतील तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांना तत्कालिन शिवसेनेने टार्गेट करत मानसिक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला होता आणि राज्यात ठाकरे सरकार येताच त्यांची महापालिकेतून (BMC) तात्काळ बदलीही केली होती; परंतु आता महापालिकेत नगरसेवक नसून प्रशासक नियुक्त असताना अतिरिक्त आयुक्तांनी शिवसेनेच्या त्या वेळेच्या कृतीचा वेगळ्याच प्रकारे वचपा काढल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे आणि त्याच्या बळी ठरल्या आहेत निवृत्त महापालिका सचिव संगीता शर्मा. महापालिका सचिवपदी शर्मा यांची नियुक्ती तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी करत त्यांना या पदावर बसवले होते. त्यामुळे शर्मा यांना या पदावर कायम करण्याची वेळ येताच अतिरिक्त आयुक्तांनी शिवसेनेवरील हा राग काढत शर्मा यांना शेवटच्या दिवसापर्यंत कायम होऊ दिले नाही. त्यामुळे जोशी यांच्या या कृतीबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये उमटताना दिसत आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या (BMC) सचिव विनित चव्हाण या सेवानिवृत्त झाल्यानंतर उपसचिव संगीता शर्मा यांच्याकडे सचिव पदाचा अतिरिक्त कारभार १५ सप्टेंबर २०२० पासून सोपवण्यात आला. तेव्हापासून शर्मा या प्रभारी सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. मागील ३० एप्रिल २०२४ रोजी नियत वयोमानानुसार त्या सेवा निवृत्त झाल्या. महापालिकेत (BMC) प्रभारी अधिकाऱ्याला किमान सेवानिवृत्तीच्या आधी कायम केले जाते, जेणेकरून त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या वेतनाचा लाभ मिळू शकेल; परंतु सामान्य प्रशासनाची धुरा सांभाळणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी शेवटच्या दिवसापर्यंत शर्मा यांना या पदावर कायम न करता प्रभारी म्हणूनच निवृत्त होण्यास भाग पाडले.

(हेही वाचा – Narayan Rane: जे अभ्यास करीत नाहीत, त्यांना पेपर कठीण जातो, नारायण राणेंनी माध्यमांशी साधला संवाद; म्हणाले…)

उपसचिव पदावरील दुसऱ्या अधिकाऱ्याला डावलून शर्मा यांच्याकडे महापालिका (BMC) सचिव पदाचा अतिरिक्त कारभार सोपवला होता. महापालिकेतील तत्कालिन स्थायी समिती तसेच महापौर यांनी शर्मा यांना या पदावर बसतानाच उपसचिव शुभांगी सावंत यांच्यावर अन्याय केला, असे मत डॉ. जोशी यांनी बनवले. तत्कालिन सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने शर्मा यांना मदत केल्याने अतिरिक्त आयुक्त या शर्मा यांना कायम न करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्या. त्यामुळे शर्मा यांना प्रभारी म्हणूनच निवृत्त व्हावे लागले.

अश्विनी जोशी यांची सन २०१८-१९ दरम्यान महापालिकेत (BMC) अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि त्यांनी महापालिकेतील आरोग्य विभागाचा पदभार सांभाळताना औषध खरेदीच्या प्रक्रियेला शिस्त लावून औषध वितरकांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. तसेच अन्य महत्वाच्या कामांमध्येही त्यांनी शिस्तीची कारवाई केल्यामुळे तसेच सत्ताधाऱ्यांनाही न जुमानल्याने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यापर्यंत मजल मारली होती. मात्र, ऑक्टोबर २०२०मध्ये ठाकरे यांचे सरकार आल्यानंतर महापालिकेतून जोशी यांची सर्व प्रथम बदली करण्यात आली होती. त्यातच कोविड काळात आरोग्य विभागाचे चांगले ज्ञान असूनही ठाकरे यांनी त्यांची मदत न घेता त्यांना काही महिने पदाविना ठेवले होते. त्यामुळे जोशी यांच्या मनात शिवसेनेच्या विरोधातील राग अधिक तीव्र झाला.

(हेही वाचा – Air India: एअर इंडियाने ‘बॅगेज पॉलिसी’ बदलली, किती किलो सामान वाहून नेण्याची परवानगी ?)

परंतु राज्यात शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर, तसेच महापालिकेत (BMC) प्रशासक नियुक्त असताना डॉ जोशी यांची पुन्हा एकदा अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. परंतु जोशी महापालिकेत परतल्यानंतर अनुभवी आणि वरिष्ठ सनदी अधिकारी असूनही महापालिकेतील प्रशासकाकडून त्यांना महत्वाच्या खात्यांची जबाबदारी न सोपवता केवळ शहर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाची जबाबदारी सोपवली. या अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभागासह परवाना विभाग, विधी विभाग, मलनि:सारण प्रचलन आदी विभागांचा भार सोपवण्यात आला.

मात्र, सामान्य प्रशासन विभाग असल्याने महापालिकेचे (BMC) प्रभारी सचिव संगीता शर्मा यांना कायम करण्याचा प्रस्ताव सहआयुक्त (सामान्य प्रशासन) मिलिन सावंत यांच्याकडून सादर झाल्यानंतरही जोशी यांनी यावर कोणतीही भूमिका न घेता ती फाईल तशीच ठेवून दिली. मात्र, शेवटपर्यंत त्यांनी या फाईलवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक शेरा मारत यावर निर्णय घेतला नाही. मात्र, जोशी यांनी शर्मा यांना कायम करण्याच्या निर्णय न घेण्यामागे केवळ तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना दिलेला मानसिक त्रास आणि त्याच सत्ताधाऱ्यांनी शर्मा यांना या पदावर बसवल्याने याचा राग काढण्यासाठी यावर त्यांनी निर्णय घेतला नसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.

(हेही वाचा – Congress कडून जवानांच्या बलिदानाचा अपमान- सिरसा)

महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मते, या महापालिकेत (BMC) अशाप्रकारे एखाद्या अधिकाऱ्याला डावलून सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा प्रकार घडले आहेत. परंतु निवृत्तीच्या काही दिवस आधीपर्यंत त्यांना कायम करण्यात आले आहे. महापालिकेत अशाप्रकारे कोणत्याही अतिरिक्त आयुक्तांनी पदोन्नती तथा कायम करण्याचा प्रस्ताव रोखलेला नाही. उलट निवृत्ती पूर्वी कर्मचाऱ्याला कायम केल्यास निवृत्तीनंतरतच्या वेतनात वाढ होऊ शकते अशाप्रकारच्या भावनेने आजवर कुणाचेही प्रस्ताव अडवलेही नाहीत. महापालिका सचिव पदावरून शर्मा या सेवा निवृत्त झाल्यानंतर ज्यांना डावलले गेले होते, त्या संबंधित उप सचिव पदावरील अधिकाऱ्याला सहा महिन्यांचा अवधी मिळणार होता. त्यामुळे अशा प्रकरणांत तर बढतीचा लाभ रोखणे हे योग्य नसल्याच्या भावना कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे जोशी यांचा राग शिवसेनेवर होता, पण त्याचा राग त्याच शिवसेनेने त्यांना मदत करून या पदावर बसवले म्हणून त्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर काढणे हे योग्य नाही, अशा प्रकारच्या भावनाही महापालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ऐकायला मिळत आहेत.

हेही पहा –