-
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्यावतीने प्राथमिक शिक्षण देणे ही बंधनकारक सेवा असली तरी प्रत्यक्षात महापालिकेच्यावतीने माध्यमिक शाळेचेही धडे दिले जात आहे. महापालिकेच्यावतीने सध्या ४९ अनुदानिक माध्यमिक शाळा चालवत असून या व्यतिरिक्त सुमारे १४२ माध्यमिक शाळांमधील शिक्षणाचा भार महापालिका प्रशासन उचलत आहे. त्यामुळे एका बाजूला राज्य शासनाकडील अनुदानाची थकीत रक्कम मिळत नाही आणि दुसरीकडे आपले बंधनकारक कर्तव्य नसतानाही महापालिका प्रशासन माध्यमिक शाळांच्या शिक्षणाचा भार उचलत असल्याने या शिक्षणाचा भार महापालिकेने किती उचलावा, राज्य शासनाचे काही कर्तव्य आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Aurangzeb याची कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून वगळा; मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल)
मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तामिळ, तेलगू, कन्नड आणि इंग्रजी आदी आठ माध्यमाच्या एकूण ११२९ शाळा चालवल्या जात असून यामध्ये ४९ जुन्या अनुदानित माध्यमिक शाळा आहे. या व्यतिरिक्त नवीन विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांची संख्या १४२ एवढी आहे. या जुन्या अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये १५, ४७० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, तर नवीन विनाअनुदानित १४२ शाळांमध्ये २२,९८० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. माध्यमिक शाळांची जबाबदारी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाची असताना यापूर्वी महापालिकेच्या चालवल्या जाणाऱ्या ४९ माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर झाले आहे. शासनाच्या मंजुरीने अनुदान मिळत असल्याने महापालिकेच्यावतीने ४९ माध्यमिक शाळा सुरु करण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात आता या व्यतिरिक्त अधिक १४२ माध्यमिक शाळा विनाअनुदानित तत्वावर चालवल्या जात आहे. म्हणजे यासर्व नवीन विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षणाचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Bangladesh मधील हिंसाचारामागे राजकीय नाही तर धार्मिक कारणेही; सहसरकार्यवाह अरुण कुमार यांचे विधान)
एका बाजूला महापालिकेला देय असलेल्या शिक्षण उपकरापोटी तसेच शिक्षण अनुदानापोटी सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाकडे आहे. मात्र, या राज्य शासनाकडे असलेल्या थकीत असलेल्या रकमेची पुतर्ता शासनाकडून केली जात नाही. परंतु, आपले बंधनकारक कर्तव्य नसलेल्या शिक्षणाची जबाबदारी महापालिकेने आपल्या खांद्यावर घेतल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर भार वाढला जात आहे. महापालिकेच्यावतीने बंधनकारक कर्तव्य असलेल्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी महापालिका प्रशासन उचलत असताना मान्यताप्राप्त ४९ बरोबरच एकूण १९१ माध्यमिक शाळांच्या शिक्षणाचा भार महापालिका प्रशासन वाहत आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माध्यमिक शाळांची जबाबदारी ही महापालिकेची नाही, तरीही महापालिकेने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. काही नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेने माध्यमिक शाळांची संख्या वाढवली आहे, परंतु याला शासनाचे अनुदान नसल्याने आजही महापालिकेच्या निधीतून विनाअनुदानित तत्वावर चालवल्या जात आहेत. मुळात आज महापालिकेची आर्थिक स्थिती म्हणावी तेवढी चांगली नसून अशा किमान यापेक्षा तरी अधिक माध्यमिक शाळांची संख्या वाढली जावू नये अशीच इच्छा व्यक्त केली जात आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community