- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
दावा सुनावणीच्या दिवशी न्यायालयात उपस्थित राहून, महानगरपालिकेची भूमिका प्रभावीपणे मांडावी. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अथवा सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी. न्यायालयात विहित कालावधीत परिच्छेदनिहाय अभिप्राय व शपथपत्र दाखल करण्याची दक्षता घ्यावी, असे स्‍पष्‍ट निर्देश मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. महानगरपालिकेच्या इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान व्हावे, कायद्यात साक्षर व्हावे यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील, असे देखील गगराणी यांनी नमूद केले. (BMC)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी महानगरपालिका विधी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी बुधवारी (६ नोव्‍हेंबर २००४) संवाद साधला. त्‍यावेळी त्‍यांनी हे निर्देश दिले. भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील पेंग्विन कक्षाच्‍या सभागृहात ही बैठक पार पडली. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, सहआयुक्त (महानगरपालिका आयुक्तांचे कार्यालय) चंद्रशेखर चोरे, उप आयुक्त (सामान्‍य प्रशासन) किशोर गांधी, कायदा अधिकारी अॅड. कोमल पंजाबी आदी यावेळी उपस्थित होते. प्रारंभी पंजाबी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विधी खात्‍याच्‍या कामकाजाची माहिती दिली. (BMC)
(हेही वाचा – Crime : बांगलादेशातून भारतात महिलांची तस्करी; ठाण्यातील हॉटेलमध्ये सापडल्या १४ तरुणी)
यावेळी मार्गदर्शन करताना महानगरपालिका आयुक्त गगराणी म्‍हणाले की, सर्वोच्‍च न्‍यायालय, उच्‍च न्‍यायालय, लघुवाद न्‍यायालय, औद्योगिक व कामगार न्‍यायालय, फौजदारी न्‍यायालय, लवाद, शहर दिवाणी न्‍यायालय, (शहर, पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरे) यांसह महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यांना कायदेविषयक सल्ला/अभिप्राय देणे, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम १९६६, मुंबई दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम १९४८, विकास नियंत्रण विनियम व इतर उपविधी अन्वये विविध न्यायालयात दाखल होणारे दिवाणी व फौजदारी खटले चालविणे आदी महत्त्वाची कार्यवाही विधी खात्‍यामार्फत केली जाते. या सर्व कार्यवाहीत अधिक समन्‍वय साधण्‍याची आवश्‍यकता असल्‍याचे गगराणी यांनी स्‍पष्‍ट केले. (BMC)
याबरोबरच महानगरपालिकेच्या मालमत्तांसंबंधी व अन्य विविध प्रकरणांसंबंधी करारनामे, भाडेपट्टा, मक्ता, खरेदीखत, महापालिकेच्या मालमत्तेसंबंधातील समझोत्यांची निवेदनपत्रके बनविणे, विकास नियंत्रण नियमावली व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम अन्वये महानगरपालिकेकडून ताब्यात घ्यावयाच्या मालमत्तांच्या मालकांचा शोध घेऊन मालमत्तांवरील मालकी हक्क निश्चित करणे, महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांबाबत करारनामे बनविणे आदी कार्यवाही देखील विधी विभागामार्फत केली जाते, असेदेखील गगराणींनी नमूद केले. (BMC)
(हेही वाचा – राज्यात महायुतीच्या २०० पेक्षा जास्त जागा जिंकून येणार: Ravindra Chavan)
विधी खात्‍यातील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या सर्व न्यायिक प्रकरणांचा नियमितपणे आढावा घ्यावा. प्राप्त झालेली न्यायालयीन प्रकरणे व त्यावर करण्यात आलेल्‍या कार्यवाहीचा त्‍यात समावेश असावा. कार्यवाहीचे सर्व महत्त्वाचे टप्पे ठरवून त्याविषयी वेळापत्रक निश्चित करावे. विधी अधिकाऱ्यांनी अधिक दक्षतेने व जबाबदारीने न्यायालयीन कामकाज हाताळावे. न्यायालयीन प्रकरणी वेळोवेळी संबंधित विभागांकडून अद्यावत माहिती प्राप्त करून घेण्याची, विविध विभागांशी समन्‍वय साधण्‍याची जबाबदारी विधी अधिकाऱ्यांसोबत महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे, असे गगराणींनी सांगितले. (BMC)
न्यायालयीन प्रकरणांच्या बाबतीत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना व त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व कार्यालयांना देण्‍यात येतील, असे नमूद करत गगराणी म्‍हणाले की, न्यायालयीन प्रकरण हाताळताना दिरंगाई व निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या सर्व न्यायिक प्रकरणांची तातडीने नोंद घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे योग्‍य उत्तर दाखल करावे. महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्‍या मदतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान व्हावे, ते कायदा साक्षर व्हावे यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. विधी खात्‍यासाठी स्‍वतंत्र संगणक आज्ञावली (सॉफ्टवेअर) विकसित करण्याची आवश्‍यकता विषद करतानाच विधी खात्‍याच्‍या कामकाजात अत्‍याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी सूचना देखील गगराणी यांनी केली. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community