राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे जनतेचे प्रश्न ज्या प्रकारे सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्या प्रकारे हे मुख्यमंत्री सर्वसामान्यांचे आहेत. अशा प्रकारे त्यांची एक वेगळी ओळख निर्माण होत आहे, असे सर्वसाधारणपणे जनतेच्या मनावर बिंबवले जात आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे ज्याप्रकारे धाडसी निर्णय घेत आहेत. हे खरोखरच वाखाणण्याजोगे आहे. अशा निर्णयांचे स्वागत ही सर्वसामान्य जनता केल्याशिवाय रहाणार नाही. संपूर्ण राज्यामध्ये ज्या वेळेला विकासकामांची गंगा वाहण्याची स्वप्न पाहिली जातात, त्या वेळेला राज्य सरकार म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी तिजोरीत उपलब्ध असलेल्या निधीची माहिती घेणे आणि त्यातून खर्चाचे नियोजन करणे हे आवश्यक असते. मुंबईमध्ये विकासकामे करताना महापालिकेचे कर्तव्य नसतानाही राज्य सरकारच्या निधीतून ही कामे करण्याऐवजी महापालिकेच्या पैशातून करण्यावर ज्याप्रकारे भर दिला जात आहे, ही बाब सामान्य मुंबईकरांना मुळातच आवडणारी नसेल. मुंबईचा विकास व्हावा, मुंबईत विविध प्रकारचे पायाभूत प्रकल्प, सेवा-सुविधा तसेच सुशोभीकरण आदींची कामे व्हावीत, असे मुंबईकरांना निश्चितच वाटते. ही कामे करतांना या कामांची आवश्यकता किती? आणि त्यासाठी लागणारा निधी पुरेसा आहे का? हे तपासून पाहणे तेवढेच गरजेचे आहे. केवळ पैसा आहे; म्हणून तो खर्च करण्याचा जो काही सपाटा मुख्यमंत्री महोदयांनी लावला आहे, याबाबत महापालिका कर्मचारीच नाही, तर सामान्य जनताही चिंता व्यक्त करू लागली आहे. ज्या ठिकाणी राज्य सरकारचा निधी वापरला जाऊ शकतो, त्या ठिकाणी शासकीय निधी न देता महापालिकेचा पैसा वापरला जाऊ लागला, तर एक दिवस महापालिकेच्या हाती भोपळा येईल. राजा उदार झाला, तर जनतेच्या हाती भोपळाच येतो. तसेच महापालिकेचे दिवस येणे काही लांब नाही. (BMC)
(हेही वाचा- Congress : काँग्रेसमध्ये खदखद वाढली;पटोले,थोरात यांच्यावर नरमाईची भूमिका घेतल्याचा आरोप)
महापालिकेच्या तिजोरीतील पैसा कुठे खर्च करावा आणि कुठे करू नये, याबाबत अधिनियम स्पष्ट आहेत. पण केवळ महापालिकेत प्रशासक आहेत आणि हे प्रशासक मुख्यमंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली काम करत आहेत; म्हणून पैसा खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री प्रशासकांना देत असतात. मुळात मुख्यमंत्र्यांना दोष देण्यातही अर्थ नाही. मुख्यमंत्री निर्देश देऊ शकतात, पण त्या निर्देशानुसार निधी खर्च करू शकतो का, महापालिकेच्या अधिकारात काम करू शकतो का, हे सांगण्याचा प्रयत्न आयुक्त तथा प्रशासकांकडून कधीही होत नाही. उलट मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनुसार प्रशासक ती कामे करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच मुख्यमंत्री हे प्रशासकांना सूचना देत जातात आणि त्यांच्या सूचनांबाबत प्रशासकांनीही त्रुटी न काढल्याने, तसेच विरोध न केल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून महापालिकेच्या अधिकारात नसलेली कामे करण्यास भाग पाडले जाते. मुख्यमंत्री हे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि जनतेतून निवडून आले आहेत. आणि जनतेला सेवा सुविधा देण्यासाठी ते काम महापालिकेच्या अधिकारात येते किंवा नाही, याचा विचार न करता प्रशासनाला सूचना करत असतात. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह महापालिकेचे प्रशासकही तेवढेच जबाबदार आहेत. (BMC)
मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प अर्थात कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी श्री सिध्दीविनायक (Siddhivinayak) न्यासाचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि स्थानिक खासदार राहुल शेवाळे यांनी मंदिराच्या परिसरातील सुशोभीकरणाच्या मागणीसंदर्भात निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना दिले. आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री शिदे यांनी महापालिका आयुक्तांना उद्देशून, ‘चहल, सिध्दीविनायक मंदिराच्या सुशोभीकरणाचा ५०० कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करा’, असे निर्देश दिले. खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या खिशातून काढून कार्यकर्त्यांला पाच हजार रुपये दिल्यासारखेच होते. श्री सिध्दीविनायक मंदिर हे शासनाच्या अधिपत्याखाली आहे आणि त्यातून मिळणाऱ्या देणगीच्या पैशांवर शासनाचे नियंत्रण आहे. तर त्याच्या सुशोभीकरणासाठी ५०० कोटी महापालिकेच्या तिजोरीतून का? शासनाच्या तिजोरीतून हा पैसा खर्च करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी का नाही दिले? एवढेच नाही, तर त्याच दिवशी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत बंद पडलेल्या गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांच्या सदनिका देण्यासंदर्भातील निर्णय घेताना ही घरे बांधण्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये गृहनिर्माण विभागाला तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. त्यातील १५०० कोटी रुपये हे महापालिकेच्या निधीतून उपलब्ध होतील,अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुळात या गिरणी कामगारांच्या घरांचा महापालिकेशी संबंध काय आणि महापालिकेचा पैसा त्यांच्या घरांसाठी का खर्च करावा? एकप्रकारे आयजीच्या जीवावर बायजी उदार असल्याच्या उक्तीप्रमाणे महापालिकेच्या पैशांवर शासन श्रेय लाटण्याचा आणि स्वत:चा पैसा वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेकडे पैसा आहे म्हणून कुठेही आणि कसाही खर्च करण्याचा हा प्रयत्न असून हा सर्वांत चुकीचा निर्णय ठरणार आहे. (BMC)
(हेही वाचा- Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या सभेत चोरांची एन्ट्री, सभेसाठी आलेल्या अनेकांचे मोबाईल फोन्स लांबवले)
यापूर्वी मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पांसाठी १७०० कोटी रुपये आणि सखोल स्वच्छतेसाठी २५० ते ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा सर्वांत चुकलेला प्रयत्न आहे. मुंबई सुशोभीकरणातील रस्त्यांचा विकास, पदपथांची सुधारणा ही कामे केलीच जात; पण सुशोभीकरणाच्या नावाखाली जी विद्युत रोषणाई आणि विद्युत कामे करण्यासह इतर जी कामे केली जात आहेत, ही अनाठायीच ठरणारी आहेत. शिवाय सखोल स्वच्छतेसाठी हाती घेतलेली डिप क्लिनिंगची मोहीम हाच मुळी महापालिकेने आपल्या सफाई कामगारांवर दाखवलेला अविश्वास आहे. रस्ते धुण्यासाठी जो खर्च होतो, त्यातून मुंबईने काय साधले हे देवच सांगू शकतो. (BMC)
मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरवले जात आहे. परंतु आजवर कधीही महापालिकेकडे पैशांची मागणी न करणाऱ्या एमएमआरडीएने या मेट्रोची सुविधा उपलब्ध करून दिली म्हणून सुमारे ३९०० कोटींची मागणी केली आहे. आणि महापालिका प्रशासनाने हे सुमारे चार हजार कोटी रुपये देण्याची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पात करून ठेवली आहे. मुंबईत मेट्रोची सुविधा दिली म्हणून चार हजार कोटींची मागणी करणारी एमएमआरडीए कोस्टल रोडचा एक संलग्न भाग असलेल्या दहिसर ते भाईंदर या मार्गाचा खर्च महापालिकेला द्यायला तयार नाही? तसेच त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना देण्यात येणाऱ्या चार हजार कोटींमधून ते वळते करून घेण्यासही ते तयार नाही. मग दहिसरचा भाग एमएमआरमध्ये नाही का? जर एमएमआरडीए खर्च देत नसेल तर मिरा भाईंदर महापालिकेने द्यावा, पण तेही देत नाही. त्यापुढेही कहर म्हणजे पूर्व द्रुतगती महामार्ग,पश्चिम द्रुतगती महामार्ग आणि पूर्व मुक्त मार्ग हे रस्ते एमएमआरडीएने महापालिकेकडे हस्तांतरीत केले.पण या दोन्ही रस्त्यांवर असलेले टोलमधील वसूली सरकारच्या तिजोरीत जाणार आणि त्यावरील जाहिरातींचा पैसाही. मात्र, या रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी तब्बल हजारेक कोटींचा खर्च महापालिका करत आहे. सरकार म्हणून कधी महापालिकेचा विचार होणार आहे की नाही? मुंबईत सरकार आपला एकही पैसा खर्च करत नाही. पण ठाण्यासह इतर शहरांमध्ये स्थानिक महापालिकेचा पैसा खर्च करत नाही तर शासनाचा पैसा खर्च केला जातो. मग मुंबईतही सरकारने आपल्या खिशात हात घालून विकासकामांवर पैसा खर्च करायला हवा. आजमितीस सुमारे ९ हजार कोटींची थकबाकीची रक्कम शासनाच्या विविध विभागांकडे आहे. पण त्यांची साधी वसूलीही व्हावी यासाठी सरकारने कधी पुढाकार घेतला नाही कि निर्देश दिले नाही. म्हणजे मुंबईत सरकारला फक्त महापालिकेचा पैसाच दिसतो का असा प्रश्न आता कर्मचाऱ्यांना पडू लागला आहे. (BMC)
(हेही वाचा- Kalyan Lok Sabha : कल्याण लोकसभेवरून अजूनही धुसफूस सुरु; भाजप कार्यकर्त्यांनी केली नवी मागणी)
यापूर्वी जी २०च्या नावाखाली महापालिकेचा हजारो कोटींचा खर्च झालाय. केंद्र सरकारने राबवलेले मेटी माटी, मेरा देश हे अभियान मुंबईमध्ये राबवले गेले. त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसा खर्च झालाय,एवढेच काय तर हा अमृतकलश दिल्लीला रेल्वेने पाठवायचा होता, त्या कार्यक्रमाची आणि जिल्ह्याजिल्ह्यातून आलेल्या प्रतिनिधींची हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था ही महापालिकेच्या खर्चातून केली गेली. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बीकेसीत झालेल्या कार्यक्रमाचीही जबाबदारी महापालिकेच्या निधीतून उचलली गेली. राज्याच्या राज्यपालपदी रमेश बैस यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर त्यासाठी झालेला सर्व खर्च महापालिकेने केला. (BMC)
विकसित भारत संकल्प यात्रेचं आयोजन मुंबईत केले. पण त्याचाही खर्च महापालिकेच्या माथी मारला गेला. या सर्व योजना आणि मोहिमांमध्ये महापालिकेचा संबंध काय आणि महापालिकेचा पैसा तरी का खर्च व्हावा? पण तिथेही पैसा महापालिकेचा खर्च झाला आणि शासनाने त्यावर केंद्रात आपली कॉलर टाईट करून घेतली. (BMC)
(हेही वाचा- Electoral bonds data : धोनीच्या ‘सीएसके’कडून इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे या पक्षाला मिळाला ६ कोटींचा निधी)
मुंबईतील रस्ते हे खड्डेमुक्त करण्यासाठी आणि सर्वच रस्ते सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरातील ३९७ किमीच्या ९१० रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचा निर्णय घेत सुमारे ६०८० कोटी रुपयांचे कंत्राट पाच कंपन्यांना मंजूर करून दिले. ही कामे मंजूर होऊन वर्ष उलटले पण त्यातील किती कामे झाली? जिथे वर्षाला ६० ते ७० किमी रस्त्यांचे सिमेंटीकरण होते, तिथे एकदाच सुमारे ४०० किमी लांबीची कामे हाती घेणे कितपत योग्य? त्यामुळे एकाच कंत्राटदाराला एकदाच ४०० किमी रस्त्यांचे काम दिले काय आणि १०० ते १५० किमी लांबीचे रस्ते दिले काय. कंत्राटदार जेवढे करायचे तेवढेच करणार? आता काय तर स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजना बंद करून झोपडपट्टीतील शौचालयांसह गल्लीबोळांमधील स्वच्छता राखण्यासाठी एकाच कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यासाठी सुमारे १४०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. परंतु ही जी काही घाई चालली आहे, ती कशासाठी आणि कुणासाठी अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. (BMC)
एका बाजुला मुख्यमंत्री आदेश देत अधिकारात नसलेली कामे करायला भाग पाडतात, तर दुसरीकडे शहर आणि उपनगरांचे पालकमंत्री आपल्या योजना आणि संकल्पना पुढे रेटून त्यांचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोळीवाड्यांचा विकास व्हायला पाहिजे, पण कोळीवाड्यांमध्ये फुडप्लाझा निर्माण करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे का? क्रीडा महाकुंभासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसा खर्च केला गेला जातो? महिलांना आकांक्षा योजनेतंर्गत घेतलेल्या कर्जांची रक्कम भरता यावी, म्हणून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला गेला. अपंगांसाठी धर्मवीर आनंद दिघे दिव्यांग योजना महापालिकेच्या निधीतून रावबली जाते. पण यासर्व योजना शासनाच्या निधीतून होणे आवश्यक असतानही महापालिकेचा निधी खर्च करण्याचा अट्टाहास का, असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय रहाणार नाही. त्यामुळे अशाच प्रकारे जर महापालिकेच्या अधिकारात नसलेल्या कामांसाठी शासनाने आपले हात वर करून महापालिकेलाच खर्च करायला लावले, तर भविष्यात जे सुमारे सव्वा दोन लाख कोटींचे प्रकल्प जे सुरु केले आहेत, त्यांचे पैसे देण्यासाठी महापालिकेकडे निधी नसेल. त्यामुळे जागतिक बँक आणि इतरांकडे कर्ज देण्यासाठी दारोदार फिरण्याची वेळ येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला भविष्यात हाती कटोरा घेऊन फिरण्याची वेळ येणार आहे आणि यासर्व अनाठायी खर्चामुळे महापालिका तब्बल १५ ते २० वर्षे मागे गेली आहे, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. भविष्यात हाती घेतलेले प्रकल्प अर्धवट सोडावे लागतील आणि काही प्रकल्प कार्यादेश दिल्यानंतरही सुरु झाले नसतील, तर रद्दच करण्याची नामुष्की आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या महापालिकेवर आल्याशिवाय राहणार नाही,अशी भीती जी कर्मचारी खासगी व्यक्त करतात ती न येऊ म्हणजे पावले. (BMC)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community