गोमाता नगरमध्ये विकासकाला बाहेरचा रस्ता: महापालिका बांधणार प्रकल्पबाधितांसाठी घरे

भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्यावर वरळीतील गोमाता नगरमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबत आरोप केल्यानंतर, अखेर प्रशासनाने येथील विकासकालाच बाजूला सारले आहे. महापालिकेच्या भूखंडावर येथील विकासकाकडून ७९५ सदनिका बांधून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. परंतु याबाबत आरोप झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ मध्ये सुधार समितीने फेरविचारासाठी प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवला होता. परंतु आता या प्रकल्पाबाबतच सोमय्यांनी आरोप केल्यानंतर अखेर प्रशासनाने विकासकाला बाजूला करत, स्वत:च या सदनिकांचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने टीडीआरच्या बदल्यात विकासकाकडून सदनिका बांधून घेण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अनामत रक्कम केली जप्त

मुंबई महापालिकेने २९ जानेवारी २००२ मध्ये साई सुंदर नगर, गोमाता नगर आणि सुरुची नगर येथील झोपु योजनेसाठी महापालिकेच्या भूखंडावर संक्रमण शिबिर बांधण्याची परवानगी दिली होती. संक्रमण शिबिराच्या इमारती बांधण्याची परवानगी काही अटी व शर्थींच्या सापेक्ष होती. या अटींमध्ये विकासकाने झोपु योजनेअंतर्गत इमारत बांधण्यासाठी महापालिकेला प्रतिवर्षी भाडे द्या आणि संक्रमण शिबिर करा, हे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेला विनामूल्य हस्तांतरित करावे, असे नमूद केले होते. परंतु विकासकाने सर्व २२५ चौरस फुटाच्या सदनिकांमध्ये बिशन पार्टीशन टाकून ११० चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळाच्या दोन सदनिका केल्याने, अटी व शर्थींचा भंग होऊन, १ कोटी १० लाख ३७ हजार ५०० एवढी सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त केली.

(हेही वाचाः रेनकोट, छत्रीच्या नावाखाली दादरमधील दुकाने शनिवारीही सुरू)

प्रस्ताव फेरविचारासाठी

यानंतर विकासक स्कायलार्क बिल्डकॉन यांनी २६९ चौरस फुटाच्या कमीत कमी ७९५ सदनिका बांधून महापालिकेला विनामूल्य हस्तांतरित करतील आणि यासाठी चार एफएसआयचा वापर करतील. या बदल्यात महापालिका प्रशासन विकासकाला देय्य असलेले बांधकाम स्वरुपाचे विकास हक्क हस्तांतरण(टीडीआर) देईल. म्हणजेच टीडीआरच्या बदल्यात विकासक या सदनिका बांधून देणार होता. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०१८ मध्ये सुधार समितीला सादर केला होता. परंतु सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवला होता. परंतु, आता हाच प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेण्यासाठी सुधार समितीची परवानगी मागितली आहे. सुधार समितीपुढे प्रशासनाने हा प्रस्ताव परवानगीसाठी ठेवला असता, समिती अध्यक्षांनी तो राखून ठेवला आहे.

(हेही वाचाः दरड दुर्घटना: जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन झाले अलर्ट)

याबाबत सह आयुक्त(सुधार) रमेश पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ज्याठिकाणी या सदनिका बांधल्या जाणार आहे, तो भूखंड मोकळा आहे. त्यामुळे टीडीआरचा लाभ देत विकासकाकडून बांधून घेण्याऐवजी या सदनिकांचे बांधकाम खुद्द महापालिका करणार आहे. त्यामुळे याअंतर्गत जेवढ्या सदनिका बांधल्या जातील त्याचा वापर प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी केला जाणार आहे. प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी सदनिकांची निकड लक्षात घेऊन, ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सादर केलेला प्रस्ताव मागे घेतल्याशिवाय नवीन प्रस्ताव कार्यान्वित होऊ शकत नाही. त्यामुळे सादर केलेला प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी सुधार समितीला प्रस्ताव सादर केला आहे.