- सचिन धानजी
मुंबई महापालिकेमध्ये कार्यकारी सहाय्यक अर्थात लिपिक पदाच्या १८४६ जागांसाठी महापालिकेच्यावतीने १९ ऑगस्ट रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करून उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. या जाहिरातीत दहावी आणि पदवी पर्यंतच्या शिक्षण पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण असावे अशी अट होती. त्यामुळे या पदासाठी नेमकेच उमेदवार अर्ज करण्यासाठी पात्र होते. मात्र, ही जाचक अट रद्द करावी अशी मागणी राजकीय पक्ष आणि विविध कामगार संघटनांकडून झाल्यानंतर अखेर १० सप्टेंबर २०२४ रोजी ही अट रद्द करून पहिल्याच प्रयत्नात पास न झालेल्या उमेदवारांनाही अर्ज करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे या पदांसाठी आतापर्यंत पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले असून आता पहिल्याच प्रयत्नात नापास झाल्यानंतरही पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले उमेदवारही अर्ज करू शकतात. मुळात ही अट रद्द करण्यासाठी १० सप्टेंबर पर्यंत म्हणजे अर्ज करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासनाला का थांबावे लागले? जर याची मागणी जाहिरात प्रसिध्द होण्याच्या पहिल्याच दिवसापासून होत होती, तर प्रशासनाला तात्काळ यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते, मग प्रशासनातील ते अधिकारी कोण? ज्यांनी ही अट समाविष्ट करून घेतली आणि ती रद्द करण्यासाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत हा निर्णय लांबणीवर टाकला? मुळात महापालिकेच्यावतीने आजवर अनेक पदांच्या भरती झाल्या. पण अशाप्रकारची अट कधीच टाकली नाही तर मग आत्ताच का टाकली हाही संशोधनाचा भाग आहे. आज ही अट रद्द करून आणखी पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली. म्हणजे भरती प्रक्रियेला आणखी विलंब होत आहे. (BMC)
(हेही वाचा – Dnyanesh Maharao यांच्या विरोधात राजगुरुनगरमध्ये हिंदू उतरले रस्त्यावर)
३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त
एका बाजूला महापालिकेत प्रत्येक महिन्याला निवृत्त होणाऱ्या आणि स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढून रिक्त पदांचा आकडा वाढत आहे, दुसरीकडे या भरतीच होत नाही. मागील अनेक वर्षांत या भरतीच न झाल्याने प्रत्येक विभागांतील मंजुर पदांच्या तुलनेत सरासरी ३० ते ५० टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त आहेत. प्रत्येक विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता आहे. एकेका कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर दोन दोन टेबलांचा भार आहे. त्यातच तो आजारी पडला, सुट्टी घेतली तर आणखीच गोंधळ. त्यामुळे महापालिका कार्यालयात कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना एखादा कर्मचारी अथवा अधिकारी जागेवर भेटला तर तो सुदिन. मग तो अधिकारी वा कर्मचारी भेटला तरी काम होईल की नाही हा पुढील प्रश्न. कारण तो कर्मचारी, अधिकारी जागेवर असला तरी वरील अधिकारी उपलब्ध नसल्यास पुन्हा एकाच कामांसाठी शंभर फेऱ्या मारण्याची वेळ नागरिकांवर येते. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाचा सर्वांत वाईट अनुभव नागरिकांना आहे. असे म्हणतात ना सरकारी काम आणि शंभर दिवस थांब, या उक्तीचा अनुभव महापालिकेत मात्र नक्कीच अनुभवायला मिळतो. (BMC)
भरतीसाठी विलंब
अर्थांत याला कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दोष देऊन उपयोग नाही. आज महापालिकेत १ लाख ५७ हजार ३०० पदे मंजूर आहेत, परंतु आज कार्यरत पदे ही सुमारे ९४ हजार एवढी आहे. म्हणजेच सुमारे ६३ हजार पदे रिक्त आहेत. म्हणजे जवळपास सरासरी ३५ ते ४० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त आहे. यात काही विभाग तथा खात्यांमध्ये हे प्रमाणे ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. आपण फार लांब नको जाऊया. रस्ते विभाग, घनकचरा विभाग, पर्जन्य जलवाहिनी विभाग, पूल विभाग यांचाच आढावा घेऊन यामध्येच अभियंता आणि इतर कर्मचाऱ्यांची एवढी पदे रिक्त आहेत की बदली करून या विभागातील पदांवर नियुक्ती केल्यास दुसऱ्या विभागांमध्ये खड्डा पडतो. मुळात ज्या एकाच वेळी मोठी भरती झाली होती, तोच लॉट आता सेवानिवृत्त होत असल्याने याचे योग्यप्रकारे नियोजन वेळीच न केल्याने रिक्त पदांचा खड्डा तयार होत आहे. तो खड्डा कितीही भरला तरी भरला जाणार नाही. (BMC)
(हेही वाचा – Mumbai Local : मुंबईकरांना मोठा दिलासा; तीन वर्षांत लोकल ट्रेन फेऱ्या होणार दुप्पट)
बिंदुनामावलीची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर घ्या
कारण एखादी भरती झाल्यानंतर पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये भरती न झाल्यास त्यांचे परिणाम काय होतात, हे आता महापालिकेच्या विभाग आणि खात्यांमध्ये दिसून येत आहे. पाच वर्षांच्या सेवेनंतर सेवेत असलेला कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र ठरतो आणि यासाठी घेतलेल्या परिक्षेत किंवा पदोन्नतीमध्ये तो पात्र ठरल्याने त्याला वरच्या पदावर बढती द्यावी लागते. जसे की शिपाई पदावरील व्यक्ती नाईक होतो, लिपिक पदावरील व्यक्ती मुख्य लिपिक होतो, कनिष्ठ अभियंता दुय्यम अभियंता होतो. मी वरच्या पदावरील पदोन्नतीबाबत बोलतच नाही. तो तर आणखी भयानक प्रकार आहे. पण शिपाई, लिपिक आणि कनिष्ठ अभियंता यांच्यासह कनिष्ठ पदावरील कर्मचारी हा महापालिकेच्या कामकाजाचा पाया आहे. जर या सर्वांना बढती दिली आणि ते वरच्या पदावर गेले तर खाली एक मोठी पोकळी तयार होते. त्यातच बढतीमध्ये मिळालेल्या पदासह विद्यमान पदाचाही भार सांभाळ असे जरी त्या कर्मचाऱ्याला सांगितले तरी तो ऐकायला तयार नसतो. आता मी नाईक झालो, आता मी दुय्यम अभियंता झालो किंवा मी मुख्य लिपिक झालो. ‘मी का खालच्या पदाचे काम करू?’ असे तो म्हणतो. याचा परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर होतो. (BMC)
मुळात बढती मिळणे, पदोन्नती होणे हा त्या कर्मचाऱ्याचा, अधिकाऱ्याचा हक्क आहे, मग प्रशासनाने भरती केली नाही याचा विचार त्यांनी का करावा? प्रशासनाला जर मनुष्यबळाचे नियोजन योग्यप्रकारे करता येत नसेल तर ही चूक प्रशासनाची आहे आणि आरक्षणाच्या कुबड्या नाचवत याला विरोध करणाऱ्या संघटनांचाही आहे. मुळात कामगार, कर्मचारी यांची भरती ही केवळ आणि केवळ आरक्षणाच्या बिंदुनामावलीतच अडकली जाते. त्यामुळे प्रशासनाने अशी प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर घ्यायला हवी, तरंच भरती प्रक्रिया जलदगतीने होईल. मुळात महापालिका आज जी भरती करते, ती त्यांना यापूर्वी करायची होती का? त्यांची मानसिकता होती का हा प्रश्न आहे. कारण काही महापालिकांमध्ये ७० टक्के कर्मचारी हा कंत्राटी तत्वावर असून केवळ २० ते ३० टक्केच कर्मचारी हा महापालिकेचा असतो. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज योग्यप्रकारे होते आणि आस्थापना खर्चही कमी होतो अशाप्रकारची समजूत करून घेत प्रशासनाने भरतीचा विषय काही वर्षांपूर्वी डोक्यातून काढून टाकला होता. त्यामुळे रिक्तपदांचा वाढणारा आकडा हेही एक कारण आहे. (BMC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community