पावसाळयातील दुर्घटना टाळण्यासाठी मुंबई महानगरातील सर्व मॅनहोल्सना संरक्षक जाळ्या बसविण्यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. या कामी महानगरपालिकेचे अभियंते येत्या पंधरा दिवसात स्वतंत्र प्रतिकृती (प्रोटोटाईप) विकसित करतील. प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करून त्यानंतर मुंबईत मॅनहोलवर जाळी बसविण्याचे काम विहित वेळेत पूर्ण करण्यात येईल. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मॅनहोल सुरक्षित केले जाईल, अशी माहिती महानगरपालिकेचे महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी दिली. विशेष म्हणजे मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या बसवण्याचे प्रमाण केवळ दहा टक्केच असतानाच झोपी गेलेल्या प्रशासनाला केवळ न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरच जागे होत कृती आराखडा तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला स्वत:पुढाकार घेऊन काम करायची इच्छाच नसल्याचे स्पष्ट होते.
मुंबईतील मॅनहोल उघडे राहू नये, पर्यायाने दुर्घटना घडू नये यासाठी महानगरपालिकेने उपाययोजना आखाव्यात, असे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार, महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी प्रशासनाला मॅनहोल सर्वेक्षणासाठी विशेष सूचना दिल्या आहेत. मॅनहोल्स आणि चेंबर्सच्या ठिकाणी सर्वेक्षण करून नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश आयुक्त चहल यांनी दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी १६ जून २०२३ रोजी महानगरपालिका मुख्यालयात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) उल्हास महाले, उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) चक्रधर कांडलकर, उपायुक्त (अभियांत्रिकी) राजेश पाडगांवकर, प्रमुख अभियंता (पर्जन्य जलवाहिन्या) राजू जहागिरदार, जल अभियंता चंद्रकांत मेतकर, प्रमुख अभियंता (मलनि:सारण प्रकल्प) सतिश चव्हाण यांच्यासह विविध खातेप्रमुख उपस्थित होते.
पावसाळ्यात मॅनहोल्सच्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी संरक्षक जाळ्या बसविण्यासोबतच अद्ययावत तंत्रज्ञानाविषयी या बैठकीत सांगोपांग चर्चा करण्यात आली. मुंबईकरांसाठी परवडणारी स्वस्त आणि मजबूत यंत्रणा उभारण्याच्या पर्यायांवर या बैठकीत चर्चा झाली. महानगरपालिकेच्या उपलब्ध अभियंत्यांकडून व्यवहार्य अशी प्रतिकृती (प्रोटोटाईप) विकसित करावी, मॅनहोल संदर्भातील महानगरपालिकेची प्रशासकीय कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशांन्वये विहित मुदतीत, गुणवत्तापूर्ण व परवडेल अशा किंमतीमध्ये करण्याचे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) पी. वेलरासू यांनी दिले.
Join Our WhatsApp Community