मुंबई महापालिकेच्या डोक्यावर लस खरेदीची टांगती तलवार

महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात आलेली कोविड प्रतिबंधक लस खरेदीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात असून, यासाठी ९ कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. परंतु या सर्व कंपन्यांनी स्पुतनिक लस पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण तरी याचे अधिकार ज्या कंपनीकडे आहेत, त्या डॉ. रेड्डीज कंपनीचे परवानगी पत्र एकाही कंपनीने सादर केलेले नाही. त्यामुळे लस पुरवठा करण्यासाठी या कंपन्यांना मान्यता पत्र न दिल्यास ते लस कुठून देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे महापालिकेच्या डोक्यावरील लस खरेदीची टांगती तलवार कायमच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

स्पुतनिक लसीसाठी स्वारस्य

कोविड-१९ प्रतिबंधक लस पुरवठ्याबाबतच्या या जागतिक स्वारस्य अभिव्यक्तीस यापूर्वी १८ मे व २५ मे २०२१ रोजी मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार आता अंतिम मुदतीत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात येत आहे. यामध्ये प्राप्त ९ संभाव्य पुरवठादारांपैकी ७ पुरवठादारांनी स्पुतनिक फाईव्ह या कोविड लसीचा पुरवठा करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. तर त्यातीलच एका पुरवठादाराने स्फुतनिक लाईट या कोविड लसीचा पुरवठा करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. अन्य एका पुरवठादाराने मान्यता प्राप्त लसींपैकी जी प्राप्त होईल, त्या लसीचा पुरवठा करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे.

(हेही वाचाः मुंबईत कोविड प्रतिबंधक लस पुरवठ्यासाठी ९ कंपन्यांचे स्वारस्य)

अधिकारी अजूनही साशंक

स्पुतनिक लसींची उत्पादक कंपनी तसेच अधिकृत वितरणाचे अधिकार असलेल्या वितरक कंपनीचे मान्यतापत्र या सर्व कंपन्यांच्या माध्यमातून सादर केले गेलेले नाही. स्वारस्य दाखवणाऱ्या कंपन्यांनी आधी आम्हाला ऑर्डर द्या, मग आम्ही अधिकृत वितरकांकडून मान्यतापत्र आणतो, अशी भूमिका घेतली आहे. तर महापालिकेनेही आधी परवानगी पत्र सादर करावे नंतच विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अजूनही लस पुरवठ्याबाबत साशंकता वाटत आहे.

ग्लोबल टेंडर गुंडाळावे लागणार?

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्व कंपन्यांनी १२ ते २५ डॉलरचा भाव दर्शवला आहे. त्यामुळे सुमारे ९०० ते १८०० रुपयांची बोली लावणाऱ्या या कंपन्या स्पुतनिकच्या अधिकृत वितरकाकडून परवानगी पत्र सादर करू शकले नाहीत, तर मग मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारप्रमाणे महापालिकेलाही ग्लोबल टेंडर गुंडाळावे लागणार, अशी भीती वाटत आहे.

(हेही वाचाः लसींबाबतचे ग्लोबल टेंडर राज्य सरकार गुंडाळणार?)