ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड या आदिवासी भागातील ९० आदिवासी कुटुंबे ऐन दिवाळीत रेशनिंगच्या दुकानातून मिळत असलेल्या अन्नधान्यापासून वंचित आहेत. त्यांचे आधारकार्ड लिंक नसल्याचे कारण देण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुरबाडच्या तहसीलदाराला आदेश देत, तात्काळ त्या आदिवासी कुटुंबांना ४ नोव्हेंबरपर्यंत धान्य देण्यास सांगितले.
सन्मानपूर्वक जीवन जगणे घटनात्मक अधिकार!
यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, सन्मानपूर्वक जीवन जगणे हा व्यक्तीचा घटनात्मक अधिकार आहे. राज्य सरकारने संबंधितांकडे रेशन कार्ड आहे का, याची जरूर खात्री करून घावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात ९० कुटुंबाना रेशन देण्यास नकार देण्यामागे आम्हाला कोणतेही ठोस कारण दिसले नाही, असे न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
परिस्थिती दुःखदायक!
एकीकडे महाराष्ट्र आणि देशात सणाचा उत्साह दिसून येत आहे, सर्वत्र आनंदाचे वातावरण पसरले आहे, अशा वातावरणात दुसरीकडे आदिवासी भागातील पीडित, वंचित कुटुंबे हे रेशनच्या दुकानावरील हक्काचे धान्य मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत, हे पाहून आम्ही दुःखी झालो आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले. खरे तर केंद्राने एखादी योजना आणल्यावर ती अमलात आणण्यासाठी राज्य सरकार सर्व साधनसामग्रीने सज्ज असणे गरजेचे आहे, इथे सरकारचीच तयारी दिसत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
आदिवासी भागातील लोक अशिक्षित!
यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलाने म्हटले की, संबंधित कुटुंबाचे आधार कार्ड दुसऱ्या दुकानात जोडले आहे, ते ठिकाण आणि त्यांचा आधारकार्डावरील पत्ता वेगळा आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, याचिकाकर्ते हे अशिक्षित आहेत. या भागात बहुतेक जण अशिक्षित आहेत. यावरून लक्षात येते की, याचिकाकर्ते रेशनच्या दुकानात आधार लिंक करायला गेले होते, तेव्हा त्या दुकानदाराने चुकीचे दुकान असतानाही आधार लिंक का केले? दुकानदाराच्या चुकीची शिक्षा आदिवासी कुटुंबाला का देता?, असेही न्यायालयाने म्हटले.