१५ टक्के शुल्क कपातीला स्थगिती! शाळांवर कारवाई करू नका!

शालेय शुल्क कपातीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसतानाही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखल देत १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला आहे, अशी धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला दिली. त्यावेळी न्यायालयाने १५ टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णया स्थगिती देत संबंधित शाळांवर कारवाई न करण्याचा आदेश दिला. तसेच १४ सप्टेंबर रोजी शिक्षण खात्याला अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

१५ टक्के शुल्क कपातीच्या शासन निर्णयाला १७ ऑगस्ट रोजी ‘मेस्टा या संघटनेने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.एन. लढ्ढा आणि न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापुरवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संघटनेच्या वतीने अॅड पोकळे यांनी इंग्रजी शाळांची बाजू मांडली. त्यानुसार वरील निर्देश देण्यात आले. त्याचबरोबर विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असेही खंडपीठाने यावेळी म्हटले.

(हेही वाचा : जितेंद्र आव्हाडांचा नवा प्रताप! आता महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला संरक्षण?)

काय युक्तीवाद केला ‘मेस्टा’ संघटनेने?

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षापासून इंग्रजी शाळा या आर्थिक संकटात सापडलेल्या असताना संघटनेला विचारात घेतले पाहिजे. मागील महिन्यातच संघटनेने ज्या पालकांचा कोरोना काळात रोजगार बुडाला, नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे बंद पडले, अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने २५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय जाहीर केला होता. आता पुन्हा १५ टक्के शुल्क कपात कशाकरता? या निर्णयामुळे ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम नाही झाला, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत. कारखानदार आणि सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, त्यांना फायदा होणार आहे. अशा पालकांनी शुल्क भरले तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे २०२१ रोजी यासंबंधी आदेश आला असून, त्यामध्ये न्यायालयाने ‘ज्या शाळांना शक्य आहे किंवा ज्या शाळांकडे आर्थिक तरतूद आहे. अशाच शाळांनी शैक्षणिक वर्ष (२०२०-२१)मध्ये सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शुल्क कपातीचा निर्णय घ्यावा’, असा सल्ला दिला होता, आदेश दिला नव्हता, मात्र राज्य सरकारने त्या निर्णयाचा विपर्यास करत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याचा दाखल देत १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे अॅडव्होकेट ज्ञानेश्वर पोकळे यांनी न्यायालयाला सांगितले.