Vodafone and Idea : व्होडाफोन आणि आयडिया कंपनीला ११२८ कोटी रुपयांचा परतावा द्या

मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला व्होडाफोन आयडिया (Vodafone and Idea) लिमिटेडला 1128 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्होडाफोन आयडियाने 2016-2017 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी कर दायित्वापेक्षा जास्त कर म्हणून भरलेली ही रक्कम आहे. मुंबई हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, आयकर विभागाने यावर्षी ऑगस्टमध्ये दिलेला मूल्यांकन आदेश कालबद्ध होता आणि त्यामुळे तो टिकू शकत नाही. न्यायमूर्ती के आर श्रीराम आणि (Vodafone and Idea) न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश न देण्यामध्ये हलगर्जीपणा दाखवून सरकारी तिजोरीचे आणि जनतेचे मोठे नुकसान केल्याबद्दल मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली.

प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात संबंधित मूल्यांकन (Vodafone and Idea) अधिकाऱ्याच्या अपयशाची सविस्तर चौकशी सुरू करण्याची शिफारसही न्यायालयाने केली. न्यायालयाने ही प्रक्रिया 30 दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

(हेही वाचा – ICC ODI World Cup 2023 : न्यूझीलंडच्या विजयानंतर पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला उपान्त्य फेरीसाठी काय करावं लागेल?)

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाची प्रत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला (Vodafone and Idea) वितरित करण्याचे निर्देश देत म्हटले की, सरकारी तिजोरीत आणि त्या बदल्यात या देशातील नागरिकांचे मोठे नुकसान करणाऱ्या ढिसाळपणा आणि सुस्तपणासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जावी.

व्होडाफोन आयडियाने आपल्या याचिकेत म्हटले की, त्यांनी जून 2023 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून रक्कम परत करण्याची मागणी केल्यानंतर, मूल्यांकन अधिकाऱ्याने ऑगस्टमध्ये अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित केला. त्यावेळी फेसलेस असेसमेंट व्यवस्थेमुळे डीआरपीचे निर्देश प्राप्त झाले नसल्याचा दावा कर विभागाने केला.

तथापि, उच्च न्यायालयाने हे मान्य करण्यास नकार दिला आणि सांगितले की डीआरपीचे निर्देश नेहमीच आयकर व्यवसाय अर्ज (आयटीबीए) पोर्टलवर उपलब्ध असतात. “डीआरपीच्या निर्देशांनंतर दोन वर्षांनी मूल्यांकन अधिकाऱ्याने 31 ऑगस्ट 2023 रोजी दिलेला मूल्यांकन आदेश वेळेच्या मर्यादेत आहे आणि तो कायम ठेवला जाऊ शकत नाही, असे म्हणण्यास आम्हाला अजिबात संकोच वाटत नाही”, असेही खंडपीठाने सांगितले. (Vodafone and Idea)

त्यामुळे व्होडाफोन आयडिया (Vodafone and Idea) लिमिटेडला व्याजासह परतावा मिळण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हेही पहा –