आता ओला-उबर टॅक्सी परवान्याशिवाय महाराष्ट्रात चालवता येणार नाहीत. असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परवाना न मिळाल्यास राज्यातील या अॅपवर आधारित टॅक्सींची सेवा बंद करण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील कॅब एग्रीगेटर्ससाठी केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता परवाना घेणे आवश्यक आहे.
पर्यटक परवानगीसह टॅक्सी चालवा
परवाना नसलेल्या अॅप आधारित कॅब्सला सेवा देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. महाराष्ट्रात कॅब एग्रीगेटर्ससाठी कोणतीही विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. उच्च न्यायालयाने याला कायद्याचे पालन न केल्याचे म्हटले होते. सध्या राज्यातील ओला-उबेर पर्यटक परमिट घेऊन टॅक्सी चालवत आहेत.
( हेही वाचा: विक्रांत युद्धनौकेच्या नावावर 58 कोटींची रक्कम लाटली राऊतांचा सोमय्यांवर देशद्रोहाचा आरोप! )
सिटी टॅक्सी नियमांतर्गत परवाना मिळाल्यानंतर, ग्राहकांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- ओला-उबेरचे भाडे राज्य सरकार ठरवू शकते. कंपन्यांची मनमानी चालणार नाही आणि मागणीनुसार भाडे काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीच्या मूळ भाड्याच्या दीड पटाच्या वर जाऊ शकत नाही.
- Ola-Uber वरील सवलत काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीच्या मूळ भाड्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही.
- याशिवाय खराब सेवा किंवा टॅक्सी चालकांच्या तक्रारींसाठी २४तास हेल्पलाइन सेवा असेल.
- एसओएस बटण असणार आहे तसेच टॅक्सीच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्थाही असेल.
- एक नियंत्रण कक्ष असेल जो चालक आणि ग्राहकांना मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये मदत करेल.
- प्रत्येक वाहनचालकाला पोलीस पडताळणीनंतरच परवाना मिळणार आहे.
- सर्व एग्रीगेटर्सना टॅक्सीच्या छतावर टॅक्सी चिन्ह लावणे आवश्यक आहे.
- चालकाचा परवाना आणि वाहन परमिट प्रवासी सीटजवळ लावणे आवश्यक असेल.
- ड्रायव्हरने ट्रिप स्वीकारल्यानंतर रद्द केल्यास, त्याला दंड भरावा लागेल. जो एकूण भाड्याच्या 10% असेल आणि 100 रुपयांपेक्षा जास्त नसावा.