कानिफनाथ महाराज देवस्थान प्रकरणी Bombay High Court ने मुस्लिम गटाला बजावली कारणे दाखवा नोटीस

काही मुस्लिम गट आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने या जागेला 'हजरत बाबा रमजान शाह दर्गा' असे संबोधले आणि महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करून ते मुस्लिम मालमत्ता घोषित करण्याचा प्रयत्न केला.

102

संत कानिफनाथ महाराज देवस्थान प्रकरणी हिंदू भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) संभाजीनगर खंडपीठाने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आणि मुस्लिम गटांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात, हिंदू जनजागृती समितीचे वकील सुरेश कुलकर्णी यांनी गुहा ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे स्थानिक अधिकारी आणि भक्त यांचे प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व केले. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या आदेशाचे वर्णन हिंदू धार्मिक हक्कांच्या संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

संत कानिफनाथ महाराज हे नाथ संप्रदायाचे एक महान संत होते. राहुरी तहसीलच्या गुहेच्या परिसरात त्यांनी कठोर तपस्या आणि ध्यान केले. म्हणूनच हे ठिकाण हिंदू भाविकांसाठी एक पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे, जिथे पूजा, आरती आणि धार्मिक विधी केले जातात. तथापि, काही मुस्लिम गट आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने या जागेला ‘हजरत बाबा रमजान शाह दर्गा’ असे संबोधले आणि महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करून ते मुस्लिम मालमत्ता घोषित करण्याचा प्रयत्न केला.

(हेही वाचा अकबर-औरंगजेबाबद्दल शाळेत बरेच शिकवले; पण Chhatrapati Sambhaji Maharaj यांच्याबद्दल नाही; क्रिकेटपटू आकाश चोप्रा यांची पोस्ट व्हायरल)

गुरुवारी हिंदू भाविकांना पूजा आणि धार्मिक विधी करण्यापासून रोखण्यात आले. पौर्णिमेच्या उत्सवांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पुजाऱ्यांना धमकावले गेले आणि त्यांच्यावर हल्लाही करण्यात आला. हिंदू भाविकांना त्यांच्या धार्मिक स्थळावरून जबरदस्तीने हाकलून लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या अन्यायाच्या निषेधार्थ, गुहा ग्रामपंचायत आणि हिंदू भाविकांनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) संभाजीनगर खंडपीठात याचिका (नागरिक पुनरावलोकन याचिका क्रमांक ४७/२०२५) दाखल केली.

कानिफनाथ महाराज देवस्थानातील पूजेवर लादलेले निर्बंध काढून टाकावेत. मुस्लिम गटांनी महसूल नोंदींमध्ये केलेल्या बेकायदेशीर नोंदी रद्द कराव्यात. मंदिरावर लादलेले सर्व प्रकारचे निर्बंध काढून टाकले पाहिजेत. (Bombay High Court) न्यायमूर्ती एस. चपळगावकर यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आणि मुस्लिम गटांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. हिंदू धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणाच्या दिशेने हा निर्णय एक मोठे यश मानले जात आहे. पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत जर बेकायदेशीर महसूल सुधारणा रद्द केल्या गेल्या आणि कानिफनाथ महाराज देवस्थानावर लादलेले अन्याय्य निर्बंध काढून टाकले गेले, तर हिंदू भाविक त्यांच्या पवित्र ठिकाणी निर्भयपणे पूजा करू शकतील. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने सर्व धार्मिक नागरिकांना या मुद्द्याची जाणीव ठेवून आपली भूमिका ठामपणे मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.