Bombay High Court : चार महिन्यांत ‘लिव्हिंग विल’ (वैद्यकीय इच्छापत्र) पुनर्प्राप्त करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला गुरुवारी १७ एप्रिलला देण्यात आले आहेत. ‘लिव्हिंग विल’साठी ऑनलाइन अर्ज व नोंदणी करण्यासाठी वेब पोर्टल सुरू करण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. लवकरात लवकर पोर्टल सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. (Bombay High Court)
(हेही वाचा – Maharashtra EV Policy 2025 : एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी ?)
एखाद्या आजारामुळे कोमात जाण्याची शक्यता असलेले रुग्ण लिव्हिंग विल बनवून देतात. लेखी कायदेशीर दस्तऐवजात एखाद्या व्यक्तीने आयुष्याच्या शेवटी कोणते उपचार घ्यायचे वा घेऊ नयेत याबद्दल ‘ॲडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह’ (Advance Medical Directive) असतात. तसेच वेदना व्यवस्थापन वा अवयवदान यांसह वैद्यकीय निर्णयांबाबतच्या इच्छा या लिव्हिंग विलमध्ये नमूद करण्यात येतात.
सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
1मुंबईतील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार (Dr. Nikhil Datar) आणि इतर दोन प्राध्यापकांनी २४ जानेवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ संदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली.
(हेही वाचा – BJP Marathon Meeting : कोकणात प्रभाव वाढवण्याची रणनीती, मुंबई अध्यक्षपदावर चर्चा)