पुणे येथील हाजी मोहम्मद जवाद इस्पहानी इमामबारा ट्रस्टची वक्फ (Waqf) संस्था म्हणून नोंदणी कायम ठेवण्याचा महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्युनलचा २०२३ चा निर्णयमुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांनी हा निर्णय दिला. वक्फ कायदा, १९९५ च्या कलम ४३ अंतर्गत इमामबारा सार्वजनिक ट्रस्टची वक्फ (Waqf) म्हणून नोंदणी करण्याचा वक्फ बोर्डाचा २०१६ चा आदेश होता.
वक्फ (Waqf) बोर्डाने कलम ४३ चा चुकीचा वापर केला आहे, जो मागील कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत काही वक्फ मालमत्तांना १९९५ च्या कायद्यांतर्गत आधीच नोंदणीकृत ठरवले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था कायदा, १९५० अंतर्गत मुस्लिम ट्रस्टची नोंदणी केल्याने त्याला वक्फ (Waqf) दर्जा आपोआप मिळत नाही. न्यायमूर्ती मारणे यांनी वक्फ ट्रिब्यूनलला प्रलंबित वाद स्वतंत्रपणे सोडवण्याचे निर्देश दिले आणि तक्रारदाराला नवीन अर्जासह ट्रिब्यूनलकडे जाण्याची मुभा दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रभाव न पडता प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने ट्रिब्यूनलला दिले.
पुण्यातील एका विशिष्ट मुस्लिम समुदायासाठी मशीद असलेली एक महत्त्वाची मालमत्ता असलेल्या इमामबाराची मूळ नोंदणी १९५३ मध्ये मुस्लिम सार्वजनिक ट्रस्ट म्हणून करण्यात आली होती. ट्रस्टमधील गैरव्यवस्थापनाच्या आरोपांमुळे वक्फ (Waqf) संस्था म्हणून नोंदणीसाठी वक्फ बोर्डासमोर अर्ज दाखल करण्यात आला. वक्फ बोर्डाच्या २०१६ च्या आदेशामुळे विश्वस्तांना वक्फ (Waqf) ट्रिब्यूनलसमोर निर्णयाला आव्हान द्यावे लागले. तथापि, ट्रिब्यूनलने २०२३ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामुळे विश्वस्तांना उच्च न्यायालयात दिवाणी पुनरीक्षण याचिका दाखल करावी लागली.
Join Our WhatsApp Community