राज्यात सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे, त्यामुळे निर्बंध कायम लागू आहेत. यामुळे उच्च न्यायालयासह मुंबईतील इतर कनिष्ठ न्यायालयात काम करणाऱ्या सर्व वकिलांना जो त्रास होत आहे, त्याबाबत आम्हाला जाणीव आहे, परंतु म्हणून आम्ही कोरोनासंबंधी टास्क फोर्सने जे काही नियम आणि निर्बंध घालून दिले आहेत, ते डावलून वकिलांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी द्यावी, असा आदेश देऊ शकत नाही, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी दिला.
वकिलांच्या जनहित याचिका!
मुंबईतील लोकल ट्रेन सध्या केवळ आपत्कालीन आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच मर्यादित आहे. मात्र, वकिलांनाही न्यायालयात तसेच त्यांच्या कार्यालयात दररोज ये-जा करण्यासाठी लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागण्या करणाऱ्या अनेक याचिका वकिलांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
(हेही वाचा : कारागृहात कैद्यांची मज्जा! चिकन, मटण, श्रीखंडासह बरेच पदार्थ मिळणार!)
टास्क फोर्सशी चर्चा करूनच घेतला निर्णय!
वकिलांना कामकाजासाठी न्यायालयात तसेच कार्यालयात येताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अँड. श्याम देवानी यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आम्हाला वकिलांच्या समस्यांबाबत काळजी वाटते, याबाबत आम्ही सर्वोच्च तज्ज्ञ संस्था महाराष्ट्र कोविड -19 च्या टास्क फोर्ससोबत चर्चा केली. त्यांच्या सल्ल्यानुसारच लोकलसंदर्भात आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच 1 जुलै रोजी पार पडलेल्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकीत न्यायालयातील 60 नोंदणीकृत लिपिकांना किमान रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, असेही सुचविण्यात आले होते, त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. त्याबाबत पुढील सुनावणीदरम्यान भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत नावणी 16 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
Join Our WhatsApp Community