‘सायबर गुन्ह्यांच्या (Cyber crime case) प्रकरणांत वेळ हीच कळीची बाब असते. त्यामुळे पीडिताचे अधिक नुकसान होऊ नये यासाठी पोलिसांनी तात्काळ कृती करणे गरजेचे आहे. पोलिसांकडे तक्रार करणे हे पीडित व्यक्तीचे पहिले पाऊल असते. स्वाभाविकपणे पोलिसांकडून त्वरेने कार्यवाही अपेक्षित आहे. परंतु, तसे होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे याविषयीच्या तुमच्या कारभारात सुधारणा करा’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना बुधवारी फटकारले. (Bombay High Court)
(हेही वाचा – RSS headquarters : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालयाची रेकी करणाऱ्या दहशतवादी रईस शेखचा जामीन अर्ज फेटाळला)
७१ वर्षीय शिक्षिका लीला पार्थसारथी यांना सायबर गुन्हेगारांनी ईडीचे अधिकारी (ED Officer) असल्याचे भासवत दोन आठवडे ‘डिजिटल’ अटकेत (Digital’ Arrest) ठेवले आणि त्यांना ३२ लाख रुपयांना लुबाडले होते. त्यांनी अडचणीत असताना १९३० या नंबरवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. शिवाय गोवंडीमधील शिवाजी नगर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेण्यासही दोन महिन्यांचा कालावधी लावला. लीला यांनी अॅड. निखिल डागा यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे हे गाऱ्हाणे मांडल्यानंतर न्या. रेवती मोहिते डेरे (Justice Revati Mohite Dere) व न्या. नीला गोखले (Justice Neela Gokhale) यांच्या खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. ‘हे प्रकरण आता मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे कक्षाकडे तपासासाठी वर्ग केले असून दोन जणांना अटक करण्यात कोणतीही रक्कम हस्तगत करता आलेली नाही. यापुढे डिजिटल अटकेच्या गुन्ह्याबाबत कोणीही तक्रार केल्यास पोलिसांना तात्काळ झीरो एफआयआर नोंदवून तो सायबर गुन्हे कक्षाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात येतील’, असे म्हणणे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी मांडले.
(हेही वाचा – Largest Population: धोक्याची घंटा ! २०५० मध्ये भारत होणार सर्वाधिक मुसलमान लोकसंख्या असलेला देश)
मात्र, ‘जवळपास दररोज ज्येष्ठ नागरिक अशा सायबर गुन्ह्यांना बळी ठरताना दिसत आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही उदाहरण म्हणून घेत आहोत. जेणेकरून अशा प्रकरणांत योग्य ती व्यवस्था निर्माण होईल. अशी प्रकरणे योग्यप्रकारे हाताळली जावीत, यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे गरजेचे आहे. कारण पीडितांना तात्काळ मदत मिळून त्यांचे अधिक नुकसान होऊ नये, असे उपाय होणे गरजेचे आहे. तसे होत नसल्याने याप्रश्नी कारभार सुधारणे आवश्यक आहे,’ असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या प्रकरणात शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यातील (Shivajinagar Police Station) संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची वर्तणूक पाहता त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करून सर्व पोलीस ठाण्यांना ठोस संदेश द्यायला हवा, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. अखेरीस पार्थसारथी यांच्या पैशांविषयी झालेल्या व्यवहारांसंदर्भात रिझव्ह बैंक व संबंधित तीन बँकांना प्रतिवादी करण्याची परवानगी त्यांना देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community