अनधिकृत बांधकामांमुळे अराजकता, तसेच भ्रष्टाचार संस्कृतीला चालना मिळत असल्याने सरकारने हस्तक्षेप करून ही वृत्ती थांबवायला हवी, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले आहे. पुण्यातील खासगी भूखंडावर उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर रोजी नाराजी व्यक्त केली. तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे.
(हेही वाचा – Ranibaug Clock Tower : घड्याळ दुरुस्तीवरच महापालिका खर्च करते १२ लाख रुपये)
काय आहे प्रकरण ?
रेड झोन असतानाही बांधकाम उभारल्याने पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने (Pune Cantonment Board) लेखा शेख यांना २०१५ साली बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्या. महेश सोनक आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी झोपडपट्टी दादा आधी एक झोपडी उभारतात. त्यानंतर दुरुस्तीच्या नावाखाली त्यावर मजले चढवून अशी बांधकामे नियमित केली जातात. या मुळे विधीमंडळाने बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या नियमांत हस्तक्षेप करून हा ट्रेंड थांबवायला हवा, असे निरीक्षण खंडपिठाने नोंदवले आहे.
न्यायालयाने व्यक्त केली अपेक्षा
- खासगी जमिनीवर अनधिकृत बांधकामांच्या असंख्य घटनांपैकी हे एक उदाहरण आहे.
- सध्याच्या प्रकरणाने बऱ्याच मोठ्या मुद्द्याची झलक दिली असून हे अस्वीकार्य आहे. नागरिकांनी कायद्याचे पालन केलेच पाहिजे.
- गुन्हेगारांना कठोर आणि निर्णायक शिक्षेची तरतूद करणे, हे न्यायालयाचे (Bombay High Court) निसंदिग्ध कर्तव्य असताना विधिमंडळानेही तातडीने हस्तक्षेपकरून ही त्रासदायक प्रवृत्ती थांबवायला हवी.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community