लसवंतांना मिळणार लोकल प्रवास! सरकारची भूमिका

ठाकरे सरकारने आज अनलॉकची नवी नियमावली न्यायालयात सादर केली. कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. दरम्यान मुंबईत लोकल प्रवासासाठी लससक्ती विरोधात देखील याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करताना लोकल प्रवासासाठी कोरोनाचे दोन डोस गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबई लोकल प्रवासासाठी पूर्वीप्रमाणेच लसीचे दोन डोस घेणे अनिवार्य असणार आहे.

बाधितांच्या आकड्यात घट अन् निर्बंध शिथिल

यासंदर्भात न्यायायालयाने १ मार्च रोजी तयार केलेली कोरोना निर्बंधाबाबतची नवी नियमावली जाहीर करण्यास राज्य सरकारला परवानगी दिली आहे. तसेच नव्या नियमावलीला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यालासुद्धा मुभा दिली आहे. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या घटत असताना सार्वजनिक निर्बंध शिथिल होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. या निर्णयामुळे साधरण निम्या राज्यातील कोरोनाचे निर्बंध शिथिल होणार आहे.

(हेही वाचा – आरक्षणामुळे माझ्या मुलाला युक्रेनला जावे लागले! युक्रेनमध्ये ठार झालेल्या नवीनच्या वडिलाची व्यथा)

दोन डोस घेतले तरच मिळणार प्रवेश

दोन- अडीच वर्षांपासून कोरोनाने संपू्र्ण जगाला हैराण केले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कित्येकांना घरातच रहावे लागले होते. यादरम्यान, कोरोनाची एक नाही दोन नाही तर तिसरी लाट आल्याने कडक निर्बंध लादले गेले. मात्र तिसऱ्या लाटेवेळी राबवलेल्या कडक नियमावलीमुळे आता कुठे तिसरी लाट कमी होताना दिसतेय. त्यामुळे निर्बंध शिथिल होत असले तरी मात्र मुंबईत लोकल प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी कोरोना लसीचे दोन पूर्ण करणे सक्तीचे आहे. त्यानंतर त्यांना लोकलने प्रवास करता येणार आहे.

काय होती याचिका?

कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकलने प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिले होते. या दोन्ही याचिक मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर अखेर निकाली काढल्या आहेत.