नवी मुंबई विमानतळावरून (Navi Mumbai Airport) नियमित उड्डाणे सुरु होण्यासाठी काही दिवस उरलेले असतानाच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी झालेल्या भूसंपादनानमध्ये लक्ष देत अतिशय महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. या प्रकरणात न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य शासनासह सिडको प्रशासनाचेही कान टोचले.
नवी मुंबई विमानतळासाठी (Navi Mumbai Airport) अधिग्रहण करण्यात आलेल्या साधारण 40 शेतकऱ्यांच्या जमिनींसंदर्भात न्यायालयाने शासनासह सिडकोला दणका दिला. या प्रक्रियेमध्ये कागदोपत्री व्यवहारात फेरफार झाल्याचे निदर्शनास आणून देत न्यायालयाची दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शेतकऱ्यांना 2014 च्या नव्या कायद्यानुसार भरपाई देण्यात आली नसून, त्यात टाळाटाळ केल्याची बाब न्यायालयाने उजेडात आणली. इतकेच नव्हे, तर न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार 2015 च्या बाजारभावाच्याच अनुषंगाने जमीन संपादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्यक्षात 2007 पासूनच नवी मुंबईतील विमानतळासाठी (Navi Mumbai Airport) जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र 2015 मध्ये ही बाब जाहीर करण्यात आली. 10 जानेवारी 2014 पासून नवा भूसंपादन कायदा लागू होऊनही वर नमूद 40 शेतकऱ्यांना मात्र जुन्याच कायद्यानुसार भरपाई दिली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आल्याने याविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना न्यायालयापुढे जुन्या कायद्यान्वये शासनाने दोन वर्षांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते पण या प्रकरणात मात्र दोन वर्षांहून अधिक काळ दवडला गेला हा मुद्दा उचलून धरण्यात आला.
Join Our WhatsApp Community