राज्यात पोलीस भरती २ वर्षांनंतर सुरु झाली आहे. मात्र त्यामध्ये तृतीयपंथीयांचा रकाना नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहविभागाला फटकारले आहे. जर तृतीयपंथीयांची भरती केली नाही तर भरती थांबवण्याचा आदेश देऊ, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे सर्वांना बंधनकारक
अनेक विघ्नांनंतर गृहविभागाने 2 वर्षांपासून रखडलेल्या पोलीस भरतीला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे इच्छूक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला. तरुणांनी मोठ्या उत्साहात ऑनलाईन अर्ज भरायला सुरुवात केली. ऑनलाईन अर्ज भरतानाही तरुणांना अनेक अडचणींनाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर राज्य सरकारने अर्ज भरण्याच्या तारखेत वाढ करुन दिली. मात्र आता या पोलीस भरतीवर टांगती तलवार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. कोणतीही नोकरभरती राबवताना त्यात महिला, पुरुषांसह तृतीयपंथीयांचाही समावेश करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच असे आदेश दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हे सर्वांना बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारने पोलीस भरतीत ‘तृतीयपंथी’ असा पर्यायच ठेवला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. तसेच तृतीयपंथीयांना अर्जासाठी पर्याय देण्यास सरकारला जमत नसेल तर भरती प्रक्रियाच आम्हाला स्थगित करावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.
(हेही वाचा पाटणमध्ये लव्ह जिहाद; वासनांध मुसलमान तरुणाकडून अल्पवयीन हिंदू मुलीला मारहाण करत लैंगिक अत्याचार )
Join Our WhatsApp Community