आतापर्यंत शहाण्या माणसाने कधी कोर्टाची (Bombay High Court) पायरी चढू नये असे आपण ऐकले आहे. मात्र आता तर चक्क एका इमारतीनेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जाणून घ्या हा नेमका प्रकार काय आहे ते.
सध्या मुंबईमध्ये अनेक अशी बांधकामं आहेत जी जीर्ण झाली आहेत. त्यामुळे तेथील रहिवासी आपला जीव मुठीत धरून राहत आहे. काही इमारतींना पालिकेकडून नोटीस देखील बजावण्यात येते, तर काही जण स्वतःहून इमारतीचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी कोर्टाची (Bombay High Court) पायरी चढतात.
अशातच एका इमारतीने मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली आहे. आपली स्थिती धोकादायक असून, मला पाडण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, अशी या इमारतीची याचिका आहे. उच्च न्यायालयात सोमवारी म्हणजेच २८ ऑगस्ट रोजी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका मांडली गेली. या याचिकेमुळे खुद्द उच्च न्यायालयही चकित झाले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतील कल्पेश्वर पॅलेस या इमारतीची (Bombay High Court) ही याचिका आहे. प्रत्यक्ष इमारतीने याचिका दाखल केली असली, तरी न्यायाधीशांनी इमारत व्यक्ती किंवा नागरिकही नाही. सबब राज्यघटनेने इमारतीला कोणतेही अधिकार बहाल केले नसल्याचे स्पष्ट करत, इमारतीला ‘पक्षकार’ म्हणून वगळत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
(हेही वाचा – Monsoon Update : सप्टेंबर महिन्यातही पाऊस कमी झाल्यास कृत्रिम पावसाचा पर्याय – मंत्री गुलाबराव पाटील)
उच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया
याचिकेत (Bombay High Court) अनेक पक्षकार आहेत, पण पहिली पक्षकार इमारत आहे. याचिकेच्या पहिल्याच परिच्छेदातच नमूद केले आहे की, पक्षकार उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतील जमिनीवर उभी असलेली ‘कल्पेश्वर पॅलेस’ इमारत आहे. राज्यघटनेतील भाग ३ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांची मागणी करण्यासाठी इमारत व्यक्ती किंवा नागरिक नाही. याचिकेतील दुसरे पक्षकार इमारतीतील रहिवासी महेश मिरानी इमारतीचे सचिव असल्याचा उल्लेख आहे.
वस्तुत: ही इमारत सोसायटीही नाही, तरीही मिरानी इमारतीचे सचिव असल्याचा दावा करत आहेत. इमारतीला सचिव नसतात, पण सोसायटीला असतात. कोणतीही इमारत दावा करू शकत नाही किंवा इमारतीवर कोणीही खटला चालवू शकत नाही.
ही याचिका (Bombay High Court) केवळ खोडकरपणे दाखल करण्यात आली आहे. खुद्द मिरानी यांचाही इमारतीत गाळा आहे आणि तो बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करत, तो पाडण्याची तयारीही मिरानी यांनी दाखविली आहे. यावरून, याचिका दाखल करण्याचा हेतू प्रामाणिक नसल्याचे दिसते. मिरानी यांचा गाळा पाडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
हे मुद्दे मांडून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community