मनोरुग्ण, बेघरांच्या लसीकरणावर उच्च न्यायालय का आहे असमाधानी?

२० हजार ९३० बेघर नागरिकांचा शोध घेण्यात आला, त्यापैकी ८ हजार जणांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आले. या व्यतिरिक्त १ हजार ७६१ मनोरुग्णांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले.

राज्य सरकारने मनोरुग्ण, बेघर, रुग्णशय्येवरील नागरिकांचे लसीकरण करावे आणि तशी माहिती न्यायालयात सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. यापेक्षा सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.

काय म्हटले राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात?

राज्य शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, २० हजार ९३० बेघर नागरिकांचा शोध घेण्यात आला, त्यापैकी ८ हजार जणांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आले. या व्यतिरिक्त १ हजार ७६१ मनोरुग्णांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार लसीकरणापासून वंचित घटकाला शोधून त्यांचे लसीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तर केंद्र सरकारचे वकील अनिल सिंग म्हणाले की, आम्ही बेघरांचे रस्त्यावर लसीकरण करू शकत नाही. त्यांना संक्रमण शिबिरात आणून तिथे त्यांचे लसीकरण करू.

(हेही वाचा : ओबीसींच्या जागांवर निवडणूक जाहीर! आरक्षण नाही तरी निवडणूक ओबीसी विरुद्ध ओबीसीच?)

काय म्हणाले न्यायालय?

या याचिकेत मुंबई महापालिकेलाही प्रतिवादी करण्यात यावे आणि महापालिकेनेही किती मनोरुग्ण आणि बेघरांना शोधून त्यांचे लसीकरण करण्यात आले, त्याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी द्यावी. राज्य सरकारने १ हजार ७६१ मनोरुग्णांचे लसीकरण करण्यात आले आहे, असे म्हटले आहे. मात्र ही संख्या संस्थांमध्ये दाखल मनोरुग्णांची आहे. व्यक्तीगत घराघरांमध्ये असलेल्या मनोरुग्णांचे काय? तसेच बेघर मनोरुग्णांचे काय? त्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नाही. मनोरुग्ण हेदेखील समाजाचा घटक आहेत. त्यांच्या लसीकरणाविषयी धोरण बनवण्याचे आम्ही सांगितले होते, मग का बनवण्यात आले नाही?

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here