मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दि. २६ सप्टेंबर रोजी समाजमाध्यमांवर (social media) सरकारच्या विरोधात प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या- खोट्या (false content) ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील नियमांतील दुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे सांगत रद्द केले आहे.
(हेही वाचा : Kolkata Tram Service Discontinued : १५० वर्ष जुनी ट्राम सेवा बंद होणार; ट्राम प्रेमींचा आंदोलनाचा इशारा)
दि. २० सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती ए.एस. चांदुरकर (A.S. Chandurkar)यांच्या एकलपीठाने सांगितले की, “केंद्राच्या सुधारित नियमांमुळे घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत असून समानतेचा अधिकार,भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याचा उल्लघंन करणारे आहे.”, असे चांदुरकर म्हणाले. सुधारित आयटी नियमांना आव्हान दिल्यानंतर जानेवारीमध्ये खंडपीठाने विभाजित निर्णय दिला. त्यानंतर तिसऱ्या न्यायमूर्तीचे मत मागवण्यासाठी हे प्रकरण चांदुरकर यांच्या एकलपीठापुढे आले.
नियम घटनाबाह्य घोषित
तिसऱ्या न्यायमूर्तींनी दिलेल्या मतानंतर न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने दि. २६ सप्टेंबर रोजी स्टॅण्डअॅप कॅमेडीयन कुणाल कामरा(Kunal Kamra), एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) , न्यूज ब्रॉडकास्ट अॅण्ड डिजिटल असोसिएशन (News Broadcast and Digital Association) आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगजीन(Association of Indian Magazines)द्वारे नवीन नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायालयाने सांगितले की,” बहुमतानुसार नियम ३ (१) (व्ही) घटनाबाह्य घोषित केले जात असून त्याला रद्द करण्यात येत आहे. त्यामुळे याचिकांना परवानगी दिली आहे.” या प्रकरणाचा सुरुवातीला न्यायमूर्ती गौतम पटेल (सेवानिवृत्त) आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आढावा घेतला,ज्यांनी जानेवारीमध्ये विभाजित निर्णय दिला.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community