डॉ. आंबेडकर जयंतीदिनी ‘ड्राय डे’ रद्द करण्यात Bombay High Court चा नकार

पुणे जिल्हाधिका-यांनी 14 एप्रिलचा ड्राय डे असल्याचे 8 एप्रिल 2024 रोजी जाहिर केले होते. त्याविरोधातील याचिका प्रलंबित असताना या 'ड्राय डे'ला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.

262
१४ एप्रिल रोजी रविवार आहे, त्याच दिवशी मुंबई इंडियन्स विरुद्व चेन्नई यांच्यात आयपीएलचा सामना होणार आहे. मात्र याच दिवशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती असल्यामुळे या दिवशी पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या पट्ट्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ड्राय डे घोषित केला आहे  हा ड्राय डे रद्द करण्याची ,मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली, परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. दारु विक्रेत्यांनी महापुरुषांचा आदर करायला हवा, असे खडेबोलही मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सुनावले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ‘ड्राय डे’ जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्टता असायला हवी, अद्याप तशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या ‘ड्राय डे’ला थेट स्थगिती देता येणार नाही. पण हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात येत आहे. जेणेकरुन भविष्यात या मुद्द्यात अधिक स्पष्टता येईल, असेही खंडपीठाने (Bombay High Court) आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

काय आहे प्रकरण?

पुणे जिल्हाधिका-यांनी 14 एप्रिलचा ड्राय डे असल्याचे 8 एप्रिल 2024 रोजी जाहिर केले होते. त्याविरोधातील याचिका प्रलंबित असताना या ‘ड्राय डे’ला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पुणे व अन्य काही जिल्ह्यातील दारु विक्रेत्यांनी 14 एप्रिलच्या ‘ड्राय डे’ विरोधात याचिका केली होती. किमान 7 दिवसआधी तरी ‘ड्राय डे’ची पूर्वसूचना द्यायला हवी. 14 एप्रिलला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे कोणतेही ठोस कारण स्पष्ट होत नाही. प्रत्येक सणाला कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोच असेही नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) याआधी दिलेला आहे. त्यामुळे असे अचानक ‘ड्राय डे’ जाहीर करण्याचे आदेश बेकायदा आहेत, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद

दारु विक्रीचा परवाना देण्याचे व रद्द करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. तसेच राज्य शासन ‘ड्राय डे’ ही जाहीर करु शकते. सण-उत्सवात कायदा व सुवस्था प्रश्न निर्माण होऊ नये, सणांचा व महापुरुषांचा आदर राखला जावा यासाठी ड्राय डे जाहीर केला जातो. यात काहीही बेकायदा नाही, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नकार दिला.

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.