SEBC प्रवर्गाअंतर्गत मराठा आरक्षणप्रकरणी जनहित याचिकेवर Bombay High Court मध्ये सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज न्यायालयात केलेला होता.
आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली
या अर्जावर Bombay High Court मध्ये सलग ३ ते ४ दिवस युक्तिवाद करण्यात आला. परंतु उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती न देता सर्व याचिकांची अंतिम सुनावणी १३ जून २०२४ पासून सलगपणे सुनावणी घेण्यात येईल असे सांगितले. या याचिकांची सुनावणी १३ जूनपर्यंत तहकूब करताना Bombay High Court च्या पूर्णपीठाने मंगळवारी आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. परंतु आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
(हेही वाचा BJP: आता प्रत्येक आमदाराचं रिपोर्ट कार्ड तयार होणार, लीड देणार नाही त्याचं तिकीट धोक्यात; भाजपचे नवे धोरण)
सर्वसाधारपणे कोणताही कायदा किंवा एखादी बाब न्यायप्रविष्ट असल्यास त्यातील निर्णय त्या केसमधील अंतिम निकालाच्या अधीन असतो त्याचप्रमाणे न्यायालयाने ही बाब नमूद केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी मराठा आरक्षण फेटाळल्यावर पुनश्च आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण करून दिलेले आरक्षण टिकेल असा सरकारने विश्वास व्यक्त केला आहे.
Join Our WhatsApp Community