कोविड पॉझिटिव्हीटी दर आणि ऑक्सिजनच्या निकषांप्रमाणे 21 जूनपासून राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक आपत्ती प्रशासन प्राधिकरणे, जिल्हा प्रशासन निर्बंधांचे स्तर(लेव्हल्स) ठरवेल, असे मदत व पुनर्वसन विभागाने नव्या आदेशान्वये कळवले आहे. सध्या राज्यात 16 हजार 570 ऑक्सिजन बेड्सवर रुग्ण आहेत.
घट दर्शवणारी संख्या
राज्यात त्या क्षेत्रातील कोव्हिड-19 पॉझिटीव्हीटीचा वेग आणि वापरात असलेल्या ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटा यांच्या आकडेवारीच्या आधारे बंधनांचे कोणते स्तर लागू करण्यात यावेत, याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने 4 जून रोजी जारी केले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 17 जून 2021 रोजी संपूर्ण राज्यात रुग्णांद्वारे वापरात असलेल्या ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटांची एकूण संख्या 16,570 इतकी असून, ही संख्या घट दर्शवणारी आहे. ही संख्या 35,000 पेक्षा कमी असल्याने राज्यस्तरीय ऑक्सिजन यंत्रणा पुढील आठवड्यात कार्यरत राहणार नाही.
(हेही वाचाः बापरे! कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या नावाखाली भलत्याच दिल्या लस! )
असा घेतला जाईल निर्णय
17 जून 2021 रोजी विविध जिल्ह्यांतील ऑक्सिजन सुविधायुक्त खाटा आणि पॉझिटीव्हीटी दर तक्ता नमूद केला आहे. या आकडेवारीच्या आधारे, त्या-त्या प्रशासकीय क्षेत्रात कोणत्या स्तराची बंधने लागू करावीत, याबाबतचा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी घेऊ शकतील. एखाद्या जिल्ह्यात एकापेक्षा अधिक प्रशासकीय क्षेत्रे असल्यास त्यांनी या आकडेवारीचे प्रमाणबद्ध विभाजन करुन, प्रत्येक क्षेत्राचा निर्देशांक निश्चित करावा आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावा.
काय आहेत सूचना?
वरील आदेशानुसार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला या आदेशात उल्लेख केलेल्या विविध कामकाजावर बंधने लागू करण्याबाबत, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याच्या संमतीने बदल करण्याची मुभा दिलेली आहे. बंधनांमध्ये कोणताही बदल करायची गरज नसल्यास, त्यासाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. लागू असलेल्या बंधनांमध्ये बदल करायचा असल्यास, अशी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. बंधनांचा कोणताही स्तर कोणत्याही बदलाविना लागू करावयाचा असल्यास संमतीची आवश्यकता नाही, अशा सूचना आदेशात दिलेल्या आहेत.
(हेही वाचाः काळ्या बुरशीने पसरवला चिमुरड्यांच्या आयुष्यात ‘अंधार’! मुंबईत म्युकरमायकोसिसचा कहर)
स्थानिक प्रशासनाने प्रत्येक क्षेत्रासाठी घोषित करण्यात आलेल्या स्तरांची अंमलबजावणी सोमवार दिनांक 21 जून 2021 पासून लागू करावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community