मायबीएमसी बिल्डिंग आयडी प्रकल्पामुळे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांकडून इमारतींना देण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या परवानग्या एकाच मुख्य क्रमांकाखाली जोडल्या जाणार आहेत. असे असले तरी ही प्रणाली फक्त ऑनलाईन जोडणीपुरती मर्यादीत नसून त्यातून प्रशासनाला महसूल वाढ, पारदर्शकता व प्रशासकीय कामांमध्ये वेग हे महत्त्वाचे फायदे साध्य होतील. तर मुंबईकरांनाही वेगवेगळ्या परवानग्यांची अद्ययावत, विश्वासार्ह माहिती मिळेल. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून आपल्या स्तरावरील माहिती जोडणीची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत.
मुंबई महानगरातील इमारतींना दिलेल्या वेगवेगळ्या परवानग्या व नागरी सेवा-सुविधांच्या ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली एकाच मुख्य क्रमांकाखाली जोडण्याचे काम महानगरपालिकेकडून करण्यात येणार असून त्याच्या प्रशासकीय पातळीवरील पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्या हस्ते सोमवारी १४ नोव्हेंबर २०१४ महानगरपालिका मुख्यालयात करण्यात आला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
प्रारंभी, संचालक (बिल्डिंग आयडी सेल) पराग मसूरकर यांनी प्रास्ताविकातून मायबीएमसी आयडी उपक्रमाची संकल्पना स्पष्ट केली. तर मुख्य विश्लेषण अधिकारी शुभेंद्र कानडे यांनी संगणकीय सादरीकरणासह या उपक्रमामध्ये करावयाच्या कार्यवाहीचा तसेच आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांचा तपशील सादर केला.
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे याप्रसंगी म्हणाल्या की, मायबीएमसी बिल्डिंग आयडी या नावाने हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. प्रत्येक इमारतीला ओळख क्रमांक देण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेने पूर्वीच सुरु केली होती. त्याला विस्तारित स्वरुप देवून आता प्रामुख्याने प्रत्येक इमारतीला दिलेल्या वेगवेगळ्या परवानग्यांची माहिती एकमेकांशी जोडण्याचे काम सुरु करावयाचे आहे. त्याचा प्रारंभ आज करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रारंभी करनिर्धारण, जलजोडणी, व्यापार/आरोग्य परवानग्या, दुकाने व आस्थापना या चार मुख्य खात्यांच्या सेवा एकमेकांशी जोडण्यात येत आहेत. पुढे जावून टप्प्याटप्प्याने १२ खात्यांची माहिती जोडली जाणार आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना इमारत ओळख क्रमांक अर्थात मायबीएमसी बिल्डिंग आयडी हा एकच मुख्य क्रमांक वापरुन आपल्या इमारतीला प्राप्त संबंधित सर्व परवानग्यांची व सेवांची माहिती कळू शकेल. हा प्रकल्प नागरिकांच्या सोयीचा तर आहेच, त्यासोबत तो महानगरपालिकेच्या कामकाजातील एकूणच पारदर्शकता व प्रशासकीय कामांचा वेग आणि अचूकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा आहे. महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने कोणताही कंत्राटदार किंवा सल्लागार न नेमता, अंतर्गत यंत्रणेच्या मदतीने व उपलब्ध भागधारकांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे, असे नमूद करुन भिडे यांनी संचालक (माहिती तंत्रज्ञान) शरद उघडे व त्यांच्या सहकारी चमुचे कौतुकही केले.
सल्लागार किंवा कंत्राटदार न नेमता महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने स्वतः हाती घेतला प्रकल्प –
विशेष म्हणजे, मायबीएमसी बिल्डिंग आयडी (MyBMC Building ID) प्रकल्पाची व्याप्ती संपूर्ण मुंबई महानगराशी आणि महानगरपालिकेच्या विविध खात्यांच्या संगणकीय प्रणालींना जोडण्याशी संबंधित असतानाही महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने कोणताही सल्लागार किंवा कंत्राटदार न नेमता स्वतःच त्यामध्ये संशोधन आणि अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले. त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांशी, सर्व भागधारकांशी सातत्याने बैठका घेवून विचारविनिमय करण्यात आले. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमधून प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेवून इमारत ओळख क्रमांक प्रणालीची प्राथमिक रुपरेषा निश्चित करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर जी-उत्तर विभागात या प्रकल्पाची चाचपणी केल्यानंतर प्रत्यक्ष आलेल्या अडचणी लक्षात घेवून आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर ‘बीटा व्हर्जन’ म्हणजेच सातत्याने सुधारणा करण्याची क्षमता असलेल्या स्वरुपात हा प्रकल्प पहिल्या टप्प्यात प्रशासकीय पातळीवर जोडणीची कामे करण्यासाठी सुरु करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ, महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने स्वतःच्या बळावर हा आधुनिक व लोकाभिमुख प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरवून महानगरपालिकेच्या निधीची तर बचत केलीच समवेत आपली व्यावसायिक उपयुक्तता देखील सिद्ध केली आहे.
इमारत ओळख क्रमांक प्रकल्प नेमका कशासाठी?
मुंबईत कोणतीही इमारत उभी करण्याआधी महानगरपालिकेकडून इमारत प्रस्ताव मंजुरी देण्यात येते. तेव्हापासून ते प्रत्यक्ष वापर होत असताना निरनिराळ्या परवानग्या व सेवा-सुविधांच्या निमित्ताने महानगरपालिकेच्या वेगवेगळ्या खात्यांशी प्रत्येक इमारतीचा संबंध येतो. स्वाभाविकच या वेगवेगळ्या खात्याच्या परवानग्या व सेवांचा वेगवेगळा प्रशासकीय संदर्भ क्रमांक देखील एकाच इमारतीशी जोडला जातो. जसे की इमारत प्रस्ताव, पाणीपुरवठा, करनिर्धारण, दुकाने व आस्थापना इत्यादी खाती यामध्ये मोडतात. इमारत बांधकामापासून ते त्यातील वापराबाबत देण्यात येणा-या सर्व परवानग्या, कागदपत्रे, सेवा-सुविधा यांचा यामध्ये समावेश असतो. व्यापार/आरोग्य अनुज्ञापन पत्र, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र, अनधिकृत बांधकाम/ मोडकळीस आलेल्या इमारत कारवाई इत्यादी सर्व प्रक्रिया महानगरपालिकेमार्फत पार पाडण्यात येतात.
तसेच यापुढील ऑनलाईन प्रक्रियेत योग्यरित्याच ‘इमारत ओळख क्रमांक ’ (Building ID) नमूद होईल, अशारितीने आवश्यक त्या संगणकीय सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे यापुढील नवीन परवानग्या, सेवा-सुविधा ह्यांची माहिती अद्ययावत वेळेत (Real Time) उपलब्ध होणार आहे. तर, हा प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीची माहिती देखील जोडण्याची कार्यवाही कालबद्ध पद्धतीने हाती घेण्यात आलेली आहे. येत्या ३ ते ४ महिन्यात ती पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
इमारत ओळख क्रमांक प्रकल्पाचे मुंबईकर नागरिकांना होणारे फायदे
- या प्रणालीतून थेट महानगरपालिका प्रशासनाकडून मिळणारी माहिती अद्ययावत व Real Time असल्याने ती अत्यंत विश्वासार्ह असेल.
- घर/ इमारत मालक, गृहनिर्माण संस्था व्यवस्थापन यांना या माहितीमुळे इमारती संदर्भातील कामकाजात सहजता येईल.
- व्यापार संकूल/ दुकाने/ सिनेमागृह/ उपहारगृह यामधील नागरी सेवा-सुविधांचा लाभ घेताना अशा इमारती/ दुकाने यांची सुरक्षा व कायदेशीर परवानग्या याबाबतची माहिती सहजपणे उपलब्ध होईल.
- व्यापार/ व्यावसायिकांना त्यांच्या वैध परवानग्या प्रदर्शित करुन व्यवसाय वाढविण्याची संधी उपलब्ध होईल.
- नागरिक/ व्यावसायिक त्यांच्या जागा वापराबाबत आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त करण्याकरिता प्रोत्साहित होतील.
- घर/दुकाने खरेदीचा व्यवहार करताना बांधकाच्या अधिकृततेबाबतची माहिती सहज उपलब्ध होईल.
- विविध खात्यांची माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्याने, एखादी परवानगी घेताना/देताना अन्य खात्यांचे अभिप्राय प्राप्त करण्यासाठीचा प्रशासकीय कामकाजातील वेळ वाचेल. परिणामी प्रशासकीय कार्यवाही गतिमान होईल.