अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दि. १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. दरम्यान कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाने दि. १० जानेवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी दरमहा किमान ७,५०० रुपये पेन्शन देण्याची मागणी सरकारकडे केली. (Budget 2025)
( हेही वाचा : Shiv Sena (UBT) : शिवसेनेला घरचा आहेर; शिवसेना जवळपास काँग्रेस झाली आहे, असं कोण म्हणालं ?)
ईपीएस ९५ नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी (NAC) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत (Ashok Raut) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सीतारमण यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर राऊत म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे की आमच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल. तसेच सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात किमान पेन्शन आणि महागाई भत्ता ७५०० रुपये जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. . यापेक्षा कमी काहीही ज्येष्ठ नागरिकांना सन्माननीय जीवन प्रदान करण्यात अपयशी ठरेल, असे ही राऊत यांचे म्हणणे आहे. (Budget 2025)
निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतनधारकांच्या जोडीदाराला मोफत आरोग्य सुविधांसह मूळ पेन्शन दरमहा ७,५०० रुपये करण्याची मागणी करत आहेत. एका ठराविक वयानंतर नोकरी करणं हे कठीण आहे आणि सध्याच्या वाढती महागाई पाहता किमान ७,५०० इतकी रक्कम तरी निवृत्ती वेतन म्हणून मिळावी या मागणीचा जोर वाढताना दिसत आहे. यासाठी बजेटआधी निर्मला सीतारमण यांची भेट घेण्यात आली असली तरीही आता बजेट २०२५ मध्ये अर्थमंत्री (Nirmala Sitharaman) याची काय तरतूद कऱणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. (Budget 2025)
मोफत उपचारचीही मागणी
दरम्यान या बैठकीत राऊत यांनी देशभरातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), खाजगी संस्था आणि कारखान्यांशी संबंधित ७८ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या दुर्देशेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्ता, किमान पेन्शन १००० रुपयांवरून ७,५०० रुपये करण्याची आणि निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या पती-पत्नींना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत या मागण्यांसाठी सात-आठ वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत, असेही राऊत म्हणाले. (Budget 2025)
हेही पाहा :