अवघ्या दहा हजारांमध्ये मिळतेय उत्तुंग इमारतींना ‘फायर’ प्रमाणपत्र

टोलेजंग इमारतींमधील आग प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित राखण्याच्यादृष्टीने दर सहा महिन्यांनी प्रमाणपत्र घेण्याची सक्ती असली तरी यासाठी नियुक्त केलेल्या संस्थांकडून अवघ्या दहा हजारांमध्ये ही प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. या संस्थांकडे कोणतेही तपासणी करणारे तज्ज्ञ कर्मचारी नसून केवळ दहा हजारांमध्ये अशा प्रकारे ही प्रमाणपत्रे दिली जातात, असा गौप्यस्फोट स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी केला. त्यामुळे अशा प्रकारे तपासणी न करता प्रमाणपत्र घेवून एक प्रकारे रहिवाशांच्या जीवाचा सौदा केला जात असल्याची भीतीही सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.

इमारतींना अचानक भेटी देत तपासणी करण्याची सूचना

मुंबईतील अविघ्न पार्क आणि त्यानंतर कांदिवलीतील हंसा हेरिटेज या उत्तुंग इमारतींमध्ये लागलेल्या आगींमध्ये येथील आग प्रतिबंधक यंत्रणाच कार्यान्वित नसल्याची बाब समोर आली. अविघ्नमध्ये ही यंत्रणा स्थानिकांना सुरु करता आली नाही, तर हंसा हेरिटेजमध्ये ही यंत्रणा सुरुच नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी अशा उत्तुंग इमारतींची तपासणी कोण करणार, असा सवाल करत त्यांनी अशा इमारतींना अचानक भेटी देत तपासणी करावी. ज्यामुळे कोणत्या इमारतींमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित आहे किंवा नाही याची माहिती मिळेल. त्यामुळे जर अशाप्रकारे उत्तुंग इमारतींमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित नसेल, तर संबंधित सोसायटींवर कारवाई केली जावी, अशी सूचना केली.

(हेही वाचा : गटविमा बंदच, वैयक्तिक आरोग्य विमाही स्थायी समितीने लटकवला)

संबंधित संस्थांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी

तर भाजपचे नगरसेवक कमलेश यादव यांनी ही घटना अत्यंत दु:खद असल्याचे सांगितले. टोलेजंग इमारतींमधील आग प्रतिबंधक यंत्रणा योग्यप्रकारे वापरात असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु यासाठी अग्निशमन दलाने नोंदणीकृत केलेल्या यादीतील सल्लागारांकडून केवळ दहा हजारांमध्ये हे प्रमाणपत्र दिले जातात. तर ही यंत्रणा सुस्थितीत करून देण्यासाठी वेगळे पैसे मागितले जातात. त्यामुळे लोक दहा हजार रुपये देवून हे प्रमाणपत्र घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या जवानांनी अचानक जावून भेटी देत, अशा यंत्रणांची तपासणी करावी आणि ज्यांच्याकडे अशाप्रकारचे प्रमाणपत्र आहे ती यंत्रणा कार्यान्वित नसेल, तर संबंधित संस्थांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी मागणी कमलेश यादव यांनी केली.

अग्निशमन दलाच्यावतीने कोणतीही कारवाई नाही

तसेच जेवढ्या प्रकारच्या तपासणी करणाऱ्या संस्था आहेत, त्या मुंबईबाहेरील असून त्यांच्याकडे प्रशिक्षित कर्मचारीवर्गही नाही. तसेच अग्निशमन दलाने कोणत्याही इमारतीला भेट द्यावी, तेथील आग प्रतिबंधक यंत्रणेचा जो पाईप असेल, त्याला जोडलेला जो पितळेचा नोझल असतो, तोच चोरीला गेल्याचे आढळून येईल, असेही सांगितले. त्यामुळे अशा उत्तुंग इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांनाच याचे ज्ञान नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर भाजपचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी आपल्या विभागात बांधकाम सुरु असलेल्या एसआरएच्या इमारतींमध्ये लोक राहायला आली आहेत. त्याबाबत अग्निशमन दलाच्यावतीने कोणतीही कारवाई नाही. अग्निशमन दल गंभीर नसून सनदी अधिकारीही गंभीर नसल्याचे सांगत त्यांनी याबाबत अग्निशमन दलातील रिक्त जागा भरल्या गेल्या पाहिजे, असे सांगितले. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावी, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.