International Monetary Fund : …तर 2028 पर्यंत देशावर जीडीपीच्या 100 टक्के कर्ज असेल – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा

भारत सरकारचे कर्ज गेल्या 9 वर्षांत 192 टक्क्यांनी वाढले आहे. यामध्ये देशी आणि विदेशी कर्जाचा समावेश आहे, असा दावा International Monetary Fund ने केला आहे. भारतीय अर्थमंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाशी सहमती दर्शवलेली नाही.

248
International Monetary Fund : ...तर 2028 पर्यंत देशावर जीडीपीच्या 100 टक्के कर्ज असेल - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा
International Monetary Fund : ...तर 2028 पर्यंत देशावर जीडीपीच्या 100 टक्के कर्ज असेल - आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा

भारताचे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. सरकारने या गतीने कर्ज घेणे सुरु ठेवले, तर 2028 पर्यंत देशावर GDPच्या 100 टक्के कर्ज असेल. असे झाल्यास कर्ज फेडणे कठीण होईल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) शुक्रवार, 24 डिसेंबर रोजी दिला आहे. भारताच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – Restaurant on Wheels : मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे सुरू केले ‘रेस्टॉरंट ऑन व्हील्स’)

9 वर्षांत 192 टक्क्यांनी कर्ज वाढल्याचा दावा

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (International Monetary Fund) म्हटले आहे की, 2014 मध्ये केंद्रसरकारचे एकूण कर्ज 55 लाख कोटी रुपये होते. जे सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढून 161 लाख कोटी रुपये झाले आहे. त्यानुसार पाहिल्यास भारत सरकारचे कर्ज गेल्या 9 वर्षांत 192 टक्क्यांनी वाढले आहे. यामध्ये देशी आणि विदेशी कर्जाचा समावेश आहे. (foreign debt of india)

100 टक्के कर्जाचा अंदाज चुकीचा

भारतीय अर्थमंत्रालयाने (Ministry of Finance) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाशी सहमती दर्शवलेली नाही. अर्थमंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले की, IMF चा भारतावरील 100 टक्के कर्जाचा अंदाज चुकीचा आहे. सध्याचे कर्ज भारतीय रुपयांत आहे, त्यामुळे कोणतीही अडचण नाही.

(हेही वाचा – Crime: धाराशिवमध्ये २ कोटींचा दरोडा, बंदुकीचा धाक दाखवून बँक कर्मचाऱ्यांना डांबून ठेवले)

आपण परकीय कर्जाबद्दल बोललो, तर 2014-15 मध्ये भारताचे परकीय कर्ज 31 लाख कोटी रुपये होते. भारताचे बाह्य कर्ज 2023 मध्ये 50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणार आहे.

कर्ज 81 टक्के कमी झाले – अर्थमंत्रालय

सरकारी कर्ज (राज्य आणि केंद्र दोन्हीसह) आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सुमारे 88 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये सुमारे 81 टक्क्यांवर घसरले आहे. हे कर्ज 2002 च्या तुलनेत अजूनही कमी आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारतीय अधिकार्‍यांशी वार्षिक सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाचे खंडन केले.

भारत सरकारवर 161 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज

बिझनेस स्टँडर्डने (Business Standard) आपल्या अहवालात दावा केला आहे की, सप्टेंबर 2023 मध्ये देशाचे एकूण कर्ज 205 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल. यांपैकी भारत सरकारवर 161 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, तर राज्य सरकारांवर 44 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. (International Monetary Fund)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.