Cabinet Meeting : नमो मेळाव्यांमधून दोन लाख रोजगार निर्मिती; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण या विभागांमध्ये नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास सोमवारी (०५ फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) मान्यता देण्यात आली. या महामेळाव्यांच्या माध्यमातून दोन लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. (Cabinet Meeting)

यापूर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. (Cabinet Meeting)

(हेही वाचा – Mumbai Fire Brigade घेणार फायर ड्रोन)

शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार

अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा आणि देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. (Cabinet Meeting)

पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता दोन हेक्टरसाठी बाराशे रोप लागवड आणि देखभालीसाठी प्रति रोप १७५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी ६०० रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण आणि खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल. (Cabinet Meeting)

शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार

शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण आणि इतर कामांसाठी ८७६ कोटी २५ लाख तसेच उर्वरित कामांसाठी ४९० कोटी ७४ लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण आणि माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. (Cabinet Meeting)

(हेही वाचा – PM Modi Criticizes Congress : नेहरु भारतियांना आळशी, कमी अक्कल असलेले समजत; पंतप्रधान मोदी लोकसभेत आक्रमक)

न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. (Cabinet Meeting)

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १ हजार ५४५ कोटी ८४ लाख इतक्या व २५३ कोटी ७१ लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज आणि पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील. (Cabinet Meeting)

हेही पहा –