Cabinet Meeting : वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ राज्यात विकसित करणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

161
Cabinet Meeting : वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ राज्यात विकसित करणार; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
  • प्रतिनिधी

राज्यात वाचन संस्कृती, ग्रंथ चळवळ विकसित करण्यासाठी महायुती सरकारने पुढाकार घेतला असून महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) गुरुवारी (१० ऑक्टोबर) मान्यता देण्यात आली. तसेच अंगणवाडी केंद्रात पाळणाघरे, नवीन महाविद्यालयांच्या अर्जासाठी मुदतवाढ देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.

(हेही वाचा – सिडको लॉटरीवरून शेतकरी संतप्त, Sanjay Shirsat यांचा हस्तक्षेप)

समाज माध्यमांचा वाढता वापर, बदललेली जीवनशैलीमुळे नवीन पिढी ग्रंथालयाकडे जात नाही. परिणामी वाचनाची गोडी त्यांना निर्माण व्हावी, याकरिता नवनवीन प्रयोग राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ग्रंथांच्या व्याख्येत, ई-संसाधने, ई-बुक, ई-नियतकालिके, ई-डाटा बेस यांचा समावेश करून लोकांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांना राज्य ग्रंथालय परिषदेवर सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. याशिवाय परिषदेचे काम परिणामकारक व्हावे म्हणून उपसमित्यांची रचना देखील करण्यात येईल. मंत्रिमंडळात (Cabinet Meeting) या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.

(हेही वाचा – Durga Devi Idol : बांगलादेशात कट्टरपंथींनी केली दुर्गादेवीच्या मूर्तींची विटंबना)

अंगणवाडी केंद्रात पाळणाघरे

राज्यातील अंगणवाड्यांत ३४५ पाळणाघरे सुरु केली जाणार आहेत. येथे पाळणा सेविका, पाळणा मदतनीस अशी प्रत्येकी एक पदे निर्माण केली जातील. साठ टक्के खर्च केंद्र तर चाळीस टक्के खर्च राज्य शासन करणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला आहे.

(हेही वाचा – Pune Porsche Car Accident : बिल्डर पुत्राला 300 शब्दांचा निबंध लिहायला सांगणारे बाल न्याय मंडळाचे ‘ते’ दोन सदस्य अखेर बडतर्फ)

नवीन महाविद्यालय अर्जासाठी मुदतवाढ

राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन महाविद्यालये, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्यांसाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) घेण्यात आला. विद्यापीठांच्या कुल सचिवांकडे अर्जासाठी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुदत होती ती वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच अथर्व विद्यापीठ मुंबई, इंदिरा विद्यापीठ पुणे आणि नयनता विद्यापीठ पुणे या विद्यापीठांच्या नावांचा अनुसूचीत समावेश करण्यास मंजूरी दिली.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.