Maratha : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण व सुविधांसाठी शासन सकारात्मक आहे.  ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीसंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत शासन सकारात्मक पाठपुरावा करेल, असे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई (ऑनलाईन),आमदार प्रवीण दरेकर,अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे सचिव नीरज धोटे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही पहा – Fire : कुर्ला येथे आग, जीवित हानी नाही)

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले, ९ सप्टेंबर २०२० ते ५ मे २०२१ दरम्यान एसईबीसीमधून ईडब्ल्यूएस विकल्प घेतलेल्या उर्वरित उमेदवारांच्या नियुक्तीसंदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मुंबई यांनी दिलेले आदेशानुसार २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा शासननिर्णय अवैध ठरविल्यामुळे या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत. याबाबत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनकडून पाठपुरावा सुरु आहे. या उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी शासन सकारात्मक राहील, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात पुढील आठवड्यात दिल्ली येथे जाणार असल्याचेही या बैठकीत सांगितले. यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीसंदर्भात आढावा घेण्यात आला. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी),आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), या संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, नियमावली यामध्ये एकसूत्रता आहे का, हे विद्यापीठ अनुदान आयोग(युजीसी)च्या निकषानुसार तपासून पहावे, असे निर्देश सबधितांना मंत्री पाटील यांनी बैठकीत दिले.

हेही पहा –