दिल्ली सरकारच्या कारभारावर टिप्पणी करणाऱ्या महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावरून सोमवार, १३ जानेवारी या दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर ताशेरे ओढले.
‘कॅग’चा अहवाल विधानसभेत मांडण्यास ‘आप’ सरकारने टाळाटाळ केली, हे पाहता त्यांच्या हेतूंवर शंका घेता येऊ शकते. कॅगचा अहवाल तातडीने नायब राज्यपालांकडे सुपूर्द करून विधानसभेत त्यावर चर्चा करायला हवी होती, अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली.
(हेही वाचा – Karnataka Accident : कर्नाटकच्या महिला व बालकल्याण मंत्र्यांच्या कारचा अपघात)
कॅगचा अहवाल ‘आप’ सरकारने अजूनही विधानसभेत मांडलेला नाही. मात्र, त्या अहवालातील मद्याधोरणासंदर्भातील निरीक्षणांवरून भाजपने ‘आप’वर हल्लाबोल केला. केजरीवाल सरकारच्या उत्पादनशुल्क धोरणातील बदलामुळे सुमारे २ हजार कोटींचा महसूल बुडाल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
‘कॅग’चा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावरील झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधिशांनी ‘आप’ सरकारला धारेवर धरले. त्यावर, निवडणूक नजीक आली असताना विधानसभेचे अधिवेशन कसे घेणार, असा मुद्दा ‘आप’च्या वकिलांनी उपस्थित केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community