व्हॉट्सअप, झूम,स्काईप यांसारख्या व्हिडिओ कॉलिंग अॅप्सच्या माध्यमातून व्हिडिओ कॉलिंगला सध्या जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. पण अशा कॉलिंग अॅप्सना आता केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागू शकते. दूरसंचार विभागाने केलेल्या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काय आहे विधेयक?
विविध कॉलिंग अॅप्सना केंद्र सरकारच्या कक्षेत आणण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडून केंद्र सरकारकडे विधेयकाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामध्ये या कॉलिंग अॅप्सच्या परवानगीसोबतच इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवा पुरवणा-या कंपन्यांचे शुल्क आणि दंड माफ करण्याचा प्रस्तेव देखील ठेवण्यात आला आहे. तसेच दूरसंचार सेवेचा भाग म्हणून ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
(हेही वाचाः महिंद्रा फायनान्सवर आरबीआयची मोठी कारवाई, आता करता येणार नाही ‘हे’ काम)
कमीत कमी दरात मिळणार सुविधा
दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना शुल्क आणि दंडाच्या रक्कमेत सूट देण्याचा विचार नवीन विधेयकांतर्गत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे ग्राहकांना या सुविधा कमीत कमी दरांत मिळण्यास मदत होईल, असे सांगण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यावर लोकांच्या सूचना मागवल्या असून 20 ऑक्टोबरपर्यंत या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर यावर अंतिम निर्णय देण्यात येईल, असे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे.
Join Our WhatsApp Community