मुलांमध्ये शिस्त राखण्यासाठी शिक्षकांच्या हातातील छडी आवश्यक; Kerala High Court चे निर्देश

112

दुर्भावना न बाळगता केलेल्या शिक्षेसाठी शिक्षकांचा गुन्हेगारी प्रकरणापासून बचाव केला पाहिजे. एखाद्या शिक्षकाने विद्यार्थ्याला हलकेच मारले, धक्का दिला. त्यात दुर्भावना नसल्यास ते गुन्ह्याचे प्रकरण ठरणार नाही. त्यास गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकू नये. अन्यथा शिक्षक आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडू शकणार नाहीत, असे वक्तव्य केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) केले आहे.

(हेही वाचा – Masala Taak Recipe : मसाला ताक बनवताना कोणकोणते पदार्थ घालायचे, म्हणजे उष्णता जाईल पळून?)

न्यायालयाने केरळच्या पोलीस महासंचालकांना (Kerala Director General of Police) यासंबंधी एक परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले. ते एक महिन्यात लागू करण्याचेही आदेश दिले. एखाद्या शिक्षकाने शाळेत विद्यार्थ्यावर केलेल्या कारवाईच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आधी त्याची चौकशी केली पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन (Justice P.V. Kunhikrishnan) यांच्या समोर या याचिकेवर ही सुनावणी घेण्यात आली.

एका प्रकरणात विद्यार्थ्याला वेताने मारल्याचा आरोप शिक्षकावर असून त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले. विद्यार्थ्याने अभ्यासाविषयी गंभीर व्हावे, असा उद्देश होता, असे सदर शिक्षकाने सुनावणीत सांगितले.

विद्यार्थी किंवा पालकाने शिक्षकाच्या विरुद्ध तक्रार दिल्यास आधी या प्रकरणाची नीटपणे चौकशी करावी. गुन्हा दाखल करण्यासाठी ठोस आधार आहे किंवा नाही, हे तपासले गेले पाहिजे. शिक्षकांना छडी बाळगण्याची परवानगी असावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त रहावी. तसे असले तरीही छडीचा नेहमी वापर योग्य नाही. शाळेत शिस्त रहावी, म्हणून छडी पुरेशी आहे.

न्यायालय म्हणाले, भारतीय न्याय संहिता कलम १७३ (३) चा हवाला दिला. त्यानुसार ३ वर्षांहून जास्त मात्र ७ वर्षांहून कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचा प्राथमिक तपास पोलीस करू शकतात. न्यायालय म्हणाले, शिक्षकांच्या प्रकरणांत ही तरतूद लागू व्हायला हवी. शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी तपास गरजेचा सध्याच्या काळात शिक्षकांना विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त पाळण्यात अडचणी येतात. अनेकदा ते फौजदारी गुन्ह्याच्या भीतीने व्रात्य विद्यार्थ्यांच्या विरोधात योग्य पावले टाकत नाहीत. आई-वडील मुलांचे नाव शाळेत घालतेवेळी शिक्षकांना शिस्त आणि मानसिक-शारीरिक विकासासाठी गरजेची पावले टाकण्याचे स्वातंत्र्य देतात. (Kerala High Court)

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community

Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.