दीपाली चव्हाणांच्या आत्महत्येस कारणीभूत अधिकाऱ्यावरील गुन्हा रद्द!

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत येणाऱ्या हरीसाल वन परीश्रेत्रात कार्यरत आरएफओ दीपाली चव्हाण या तरुण महिला अधिकाऱ्याने शासकीय निवासस्थानी गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. त्यावेळी तिने पत्रात श्रीनिवास रेड्डी या अधिकार्यावर आरोप केला. त्यावरून पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. तो गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

आत्महत्येपूर्वी दीपाली चव्हाण यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये मानसिक छळाचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच, क्षेत्रसंचालक श्रीनिवास रेड्डी यांचे देखील नाव या चिठ्ठीमध्ये होते. मात्र, दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. सुनावणी सुरू असलेले हे प्रकरण देखील बंद केले आहे. त्यामुळे दीपाली चव्हाण यांच्यासाठी लढा देणारे त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

(हेही वाचा : आम्ही राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही! उच्च न्यायालयाने मांडल्या मर्यादा)

काय म्हटले होते सुसाईड नोटमध्ये?

श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरोधात धारणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, मेळघाटसारख्या दुर्गम परिसरात सेवा बजावत आणि आपल्या कामाची छाप सोडणाऱ्या दीपाली चव्हाण या गर्भवती असताना त्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मानसिक व शारीरिक छळ करून त्यांची मुस्कटदाबी केली. अधिकाऱ्यांनी कच्च्या रस्त्यावरून पायी फिरण्याची, सुट्टी न देण्याची, वेतन रोखून धरण्याची शिक्षा दिली होती. एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याचा अशाप्रकारे छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी ही घटना महाराष्ट्र राज्याच्या वन खात्याला आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्थेला काळिमा फासणारी असल्याचे पत्रात नमूद होते.