- वदंना बर्वे
मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्रातील जिल्हा सत्र न्यायालयात 58 लाख 21 हजार 423 खटले प्रलंबित असल्याची माहिती ‘हिंदुस्तान पोस्ट’ला प्राप्त झाली आहे. यात उच्च न्यायालयातील सात लाख 214 आणि जिल्हा न्यायालयातील 51 लाख 21 209 खटल्यांचा समावेश आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे.
विधी व न्याय मंत्रालयातील सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर दरवर्षी आणखी उंच होत चालला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयापासून ते जिल्हा सत्र न्यायालयापर्यंत प्रलंबित खटल्यांचा संख्या वाढत चालली आहे. जानेवारी 2018 च्या आकडेवारीनुसार, देशात दोन कोटी 98 लाख 44 हजार 358 खटले ‘तारिख’ मिळण्याची प्रतिक्षा करीत होते. यातील 30 लाख 26 हजार 673 खटले उच्च न्यायालये आणि जिल्हा सत्र न्यायालयात 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. महत्वाचे म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुस—या कार्यकाळात प्रलंबित खटले आणि त्यामागची कारणे दूर करण्याचा खास प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येते. 24 जुलै 2023 च्या अद्यावत आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या फक्त दोन जागा रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 34 असून 32 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.
(हेही वाचा PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १ ऑगस्टला पुणे दौऱ्यावर)
देशभरातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींची मंजूर संख्या 1114 आहे. यापैकी 773 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. तर, न्यायमूर्तींच्या 341 जागा अद्याप रिक्त आहेत. याच 25 उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या 60 लाख 63 हजार 499 एवढी आहे.
2018 मध्ये उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची मंजूर क्षमता 1079 होती. प्रत्यक्षात 678 न्यायाधीश कार्यरत होते आणि 401 जागा रिक्त होत्या. देशभरातील जिल्हा सत्र आणि दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर क्षमता 22 हजार 677 होती. मात्र, फक्त 16 हजार 693 न्यायाधीश कार्यरत होते आणि न्यायाधीशांची 5984 पदे रिक्त होती.
महत्वाचे म्हणजे, प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येत भारत सरकार आणि त्यांच्या मंत्रालयाचा सिंहाचा वाटा आहे. केंद्र सरकारचे मंत्रालय आणि विविध विभांगानीच अन्य विभागाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जवळपास पन्नास टक्के प्रलंबित खटले हे सरकारी आहेत. यामुळे प्रलंबित खटल्यांचा न्यायालयात खच पडला आहे.
Join Our WhatsApp Community