प्रस्तावना
भारतात संविधान सगळ्यांनाच खाण्याचे स्वातंत्र्य देते; मात्र भारत सरकारच्या अधिकृत ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ या संस्था उत्‍पादनांचे प्रमाणिकरण करत असतांना, काही खाजगी इस्लामी संस्थांकडून बेकायदेशीरपणे ‘हलाल सर्टिफिकेट’चा आग्रह केला जात आहे. यातून हलांल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. वास्तविक भारतासारख्या स्वतंत्र राष्ट्राची स्वतःची अर्थव्यवस्था अस्तित्वात असतांना अशी दुसरी खासगी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करणे चुकीचे आहे. हलाल प्रमाणित पदार्थांचे सेवन आणि वापर यांच्या माध्यमातून आपल्यावर हलाल अर्थव्यवस्था थोपवली जात आहे. हलाल (Halal) प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मौलानांना ‘हलाल निरीक्षक’ म्हणून नेमले जाते आणि त्यांना वेतन दिले जाते. त्यामुळे हा व्यवसाय आर्थिकच नाही, तर धार्मिक स्तरावरही एका विशिष्ट धर्माला झुकते माप देणारा आहे. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि गैर-मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा आहे. युरोपमधील इंग्लंड, नेदरलॅड्स समवेत ७ देशांमध्ये हलाल मांसावर प्रतिबंध आहे. तसेच हलाल अर्थव्यवस्थेचे धोके लक्षात घेऊन उत्तरप्रदेश सरकारनेही हलाल प्रमाणपत्र आणि व्यवहार यांवर संपूर्ण राज्यात बंदी आणली आहे, त्याचप्रमाणे देशभरातही हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी आणावी आणि प्रत्येक सजग भारतीयांनीही हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर आर्थिक बहिष्कार टाकून हलालचा (Halal) विळखा मोडून काढावा !
आपले ध्येय ‘हलाल-मुक्त’ भारत हे असायला हवे !
मूलतः मांसाच्या संदर्भातील ‘हलाल’ची मागणी आता शाकाहारी खाद्यपदार्थांसह सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहसंस्था अशा अनेक गोष्टींत केली जाऊ लागली आहे. त्यासाठी काही खाजगी संस्थांना शुल्क देऊन त्यांच्याकडून कायदेशीरदृष्टीने बेकायदा असणारे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले गेले आहे. हिंदु जनजागृती समिती ने 2019 पासून ‘हलाल जिहाद’ विरुद्धच्या चळवळ राबवत आहे. समितीने व्यापारी आणि उद्योजक यांच्यासाठी ‘हलाल जिहाद’वर व्याख्याने आयोजित केली. यातून प्रेरित होऊन ते आर्थिक जिहाद विरोधातील हिंदु जनजागृती समितीच्या अभियानात सहभागी होत आहेत. सरकारने ‘हलाल’ प्रमाणपत्रावर त्वरित बंद आणावी, अशी समितीची मागणी आहे. ही मागणी आता प्रत्येक हिंदूच्या मनात उमटली पाहिजे! भारतात मोठ्या प्रमाणात ‘ऑनलाईन’ व्यापारातून कोट्यवधींचा व्यापार होतो. यामध्ये दिवाळीसारख्या सणांत हिंदु ग्राहक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. त्यामुळे समिती ‘हलाल मुक्त दिवाली’ ही मोहिम राबवत असून या मोहिमेत संपूर्ण हिंदु समाजाने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आहे. आपले ध्येय केवळ ‘हलाल-मुक्त’ दिवाळी नसून ‘हलाल-मुक्त’ भारत हे असायला हवे.
(हेही वाचा – Assembly Election : अणुशक्तीनगरमध्ये स्वरा भास्कर पतीसाठी निवडणूक प्रचारात उतरणार का?)
‘आतंकवाद्यांना कायदेविषयक साहाय्य’
जगभरात ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ पूर्णपणे खाजगी इस्लामी धार्मिक संस्थांकडून संचालित करण्यात येत आहे. या व्यवस्थेवर कुठल्याही देशाच्या शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. ‘या व्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा उपयोग कशासाठी केला जातो ?’, याविषयीही संशय आहे. अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ आणि ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचाही संबंध जोडला जात आहे. हलाल प्रमाणपत्राच्या आधारे कोट्यवधी रुपये गोळा करणारी ‘जमियत-उलेमा-हिंद’ ही संघटना ‘७/११’ चा मुंबई रेल्वे बाँबस्फोट, पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोट, ‘२६/११’चे मुंबईवरील आक्रमण इत्यादी अनेक आतंकवादी प्रकरणांमधील आरोपी आतंकवाद्यांना कायदेविषयक साहाय्य करत आहे. भारतात पकडल्या गेलेल्या विविध आतंकवादी संघटनांच्या सुमारे ७०० आरोपींना ते अशा प्रकारे कायदेशीर साहाय्य करत आहेत. या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा वापर जिहादी आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही ‘हलाल अर्थव्यवस्था’ एक मोठे संकटच बनलेली आहे.
अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही !
सर्वांत धक्कादायक म्हणजे शुद्ध शाकाहारी ‘नमकीन’पासून ते सुकामेवा, मिठाई, चॉकलेट, धान्य, तेल, यांसह साबण, शॅम्पू, टूथपेस्ट, काजळ, लिपस्टिक आदी सौंदर्यप्रसाधनेही ‘हलाल प्रमाणित’ होऊ लागली आहेत. इंग्लंडमधील विद्वान निकोलस तालेब यांनी याला ‘मायनॉरिटी डिक्टेटरशीप’ (अल्पसंख्यांकांची हुकूमशाही) असे म्हटले आहे. हे असेच चालू राहिले, तर ही देशासाठी धोकायदायक ठरू शकते. भारताची ‘इस्लामीकरणा’कडे वाटचाल होत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ‘हलाल’चे हे सर्व धन इस्लामिक बँकांकडे जात आहे. ‘हलाल व्यवस्था’ ही हुकूमशाही आहे.
(हेही वाचा – Mumbai Crime News : गोवंडीत अपहरण झालेल्या दीड वर्षाच्या चिमुरडीचा मृतदेह सापडल्याने खळबळ)
वेगळ्‍या ‘हलाल प्रमाणिकरणा’ची गरजच काय ?
गेल्‍या काही काळापासून भारतात हेतूतः ‘हलाल’ (Halal) उत्पादनांची मागणी केली जात असून हिंदु व्‍यापार्‍यांना व्यवसाय करण्यासाठी ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घ्‍यावे लागत आहे. पूर्वी ‘हलाल’ ही संकल्पना केवळ मांसाहारी पदार्थांपुरती आणि मुस्लिम देशांच्‍या निर्यातीसाठी मर्यादित होती. प्रत्यक्षात मांसापुरती असणारी मूळ ‘हलाल’ची इस्लामी संकल्पना हलाल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आज प्रत्येक क्षेत्रांत लागू करण्यात आलेली आहे. हलाल उत्पादनांची बाजारपेठ 2024 पर्यंत 2.5 ट्र्रिलियन डॉलरवर जाण्याची अपेक्षा आहे. मुळात भारत सरकारच्या अधिकृत ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ या संस्था उत्‍पादनांचे प्रमाणिकरण करत असतांना वेगळ्‍या ‘हलाल प्रमाणिकरणा’ची गरजच काय ? आज मॅकडोनल्‍ड्स, केएफ्सी, बर्गर किंग, पिझ्‍झा हट यांसारख्या नामवंत कंपन्यांच्या आऊटलेटमध्‍ये हलाल नसलेले खाद्यपदार्थ उपलब्ध नसल्‍याने ते हिंदू, जैन, शीख अशा गैरमुस्लिम समाजाला सर्रास ‘हलाल’ खाद्यपदार्थ सक्तीने विकत आहेत.
ठिकठिकाणी ‘हलाल’विरोधी कृती समिती’ची स्थापना !
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला संघटितपणे विरोध करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर ‘हलाल सक्ती विरोधी कृती समिती’ची स्थापना होऊ लागली आहे. या कृती समितीमध्ये समाजातील उद्योजक, व्यावसायिक, अधिवक्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, राष्ट्रनिष्ठ नागरिक, हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रमुख, तसेच हिंदु धर्मप्रेमी यांना सहभागी करून घेऊन ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात आंदोलन उभे केले आहे.
(हेही वाचा – Hoax calls : विमानांना मिळत असलेल्या खोट्या धमक्यांच्या फोन कॉल्सवर काय आहेत उपाययोजना?)
हलाल प्रमाणपत्र व्यवस्था हटवण्यासाठी सर्वांनी प्रतिज्ञा घेऊयात !
हल्दीराम, हिमालया, नेस्ले यांसारख्या अनेक कंपन्या त्यांचे शाकाहारी पदार्थ देखील ‘हलाल सर्टिफाइड’ करून विकत आहेत. हलालची ही सक्ती का, भारतातील हिंदूंना खाण्याचे किंवा खरेदीचे संवैधानिक स्वातंत्र्य का नाही ? त्यामुळे हिंदु समाजाने ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने न घेता यंदाची मंगलमय दिवाळी ही हिंदु पद्धतीने ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ साजरी करावी, तसेच जसा चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला, तसाच या हलाल अर्थव्यवस्थेला विरोध करावा.
उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल प्रमाणपत्रासह विकल्या जाणार्‍या सर्व खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर बंदी !
देशातील केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमान समाजाला इस्लामवर आधारित हलाल हवे आहे; म्हणून उर्वरित ८५ टक्के गैरइस्लामी जनतेवर ते लादणे, हे त्यांच्या घटनात्मक धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे. अन्न पदार्थ आणि उत्पादने यांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ सरकारला आहे. खासगी संस्थांना नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. असे असतांना काही खासगी इस्लामी संस्था बेकायदेशीरपणे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देऊन व्यापार्‍यांची मोठ्या प्रमाणावर लुट करत आहेत. कोणताही अधिकार नसतांना खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने आदी वस्तूंसाठी आस्थापनांना हलाल प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळणार्‍यांच्या विरोधात उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. हलाल प्रमाणपत्राद्वारे ज्या इस्लामी संघटना पैसे गोळा करतात, त्या पैशांचा वापर आतंकवादी संघटना आणि राष्ट्रविरोधी कारवाया यांसाठी केला जातो, अशी तक्रार आल्यानंतर स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा यांनीही हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्यासाठी तत्परतेने प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा आदर्श घेऊन केंद्र सरकार आणि देशातील अन्य राज्यांनीही असा प्रयत्न करावा, असेच हिंदूंना वाटते !
(हेही वाचा – Sanjay Raut: देवेंद्र फडणवीस केवळ आमचे राजकीय शत्रू ; संजय राऊतांच्या विधानाने चर्चांना उधाण)
बांधवांनो, लक्षात ठेवा ‘आपला उत्सव.. आपली खरेदी.. आपली माणसं !’
अवैध ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ पासून राष्ट्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ हे अभियान चालू करण्यात आले असून सर्वांनी यात सहभागी व्हावे असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. प्रत्येक हिंदूने दिवाळी मध्ये ‘हलाल’ प्रमाणीकरणाच्या भीषणतेविषयी विविध माध्यमांतून जनजागृती करणे, शासनाला निवेदन देणे आदी प्रकारे ‘हलाल मुक्त दिवाळी’ अभियानामध्ये सहभागी व्हावे. Hindujagruti.org या संकेतस्थळावरून स्वाक्षरी अभियानही राबवण्यात येत आहे, त्यामध्ये सहभागी व्हा! राष्ट्रविरोधी हलाल अर्थव्यवस्थेला साहाय्य करू नका !’ त्यासाठी ‘हलाल’ प्रमाणित मिठाई, पदार्थ, भेटवस्तू, सौंदर्यप्रसाधने इ. खरेदी करू नका ! ‘मॅक्डोनाल्डस्’सारख्या हलाल पदार्थ विकणार्‍या आस्थापनांवर बहिष्कार टाका ! राष्ट्रविरोधी हलाल’च्या दुष्परिणामांविषयी अन्यांनाही जागृत व कृतीशील करा ! सर्वांना जागृत करून शासनालाही यावर गंभीरपणे कृती करण्यास बाध्य करावे.
हिंदू जागृत झाल्यास यश निश्चित मिळेल !
खाद्यपदार्थ आणि उत्पादनांसाठी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार केवळ ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) आणि ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) या शासकीय संस्थांकडे आहे; मात्र बेकायदेशीरपणे हलाल प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. या हलाल प्रमाणपत्रासाठी प्रथम २१ हजार ५०० रुपये आणि प्रतिवर्षी नूतनीकरणासाठी १५ हजार रुपये घेतले जातात. या हलाल उत्पादनांतून मिळणारा पैसा आतंकवाद्यांना सोडवण्यासाठी वापरला जातो. हे टाळण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’, ‘हलाल सक्ती विरोधी कृती समिती’, ‘हिंदु जनजागृती समिती’ आणि अन्य समविचारी संघटनांच्या वतीने यंदा देशभर ‘आपली दिवाळी, हलाल मुक्त दिवाळी’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत ‘हलाल सक्ती विरोधी आंदोलने’, व्यापारी बैठका, मंडळांच्या बैठका, ऑनलाईन पिटीशन, जागृतीपर फ्लेक्स फलक, व्याख्याने, निवेदनांवर स्वाक्षर्‍यांचे अभियान, हस्तपत्रकांचे वितरण, तसेच अन्य माध्यमांतून जनजागृती केली जात आहे. या अभियानात सर्वांनी राष्ट्रीय भावनेतून सहभागी व्हावे, असे आवाहन हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीने केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community