माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने माध्यम संस्था, ऑनलाइन जाहिरात मध्यस्थ आणि समाजमाध्यम मंचांसह सर्व संबंधित भागधारकांना सट्टेबाजी/जुगारासंदर्भातील जाहिराती/प्रचारात्मक सामग्री कोणत्याही स्वरूपात न दाखवण्याचे आणि तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांचे पालन न केल्यास भारत सरकारकडून विविध कायद्यांतर्गत योग्य कारवाई करण्यात येईल.
हेही पहा –
मंत्रालयाने एजंटांच्या जाळ्याविरुद्ध केंद्र सरकारने केलेल्या अलीकडील कारवाईचा हवाला दिला आहे. कारवाई झालेल्या व्यक्तीने जुगार अॅप्सच्या वापरकर्त्यांकडून लक्षणीय पैसे गोळा करून नंतर त्याने जुगार/सट्टेबाजीच्या मंचाच्या जाहिराती ग्राहकांसाठी, विशेषत: तरुण आणि मुलांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि सामाजिक-आर्थिक धोका निर्माण करतात, हे पुन:पुन्हा सांगत निधी भारताबाहेर पाठवला होता. या यंत्रणेचा ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ जाळ्याशी संबंध आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
या बेकायदेशीर गोष्टींबरोबरच अशा जाहिरातींसाठी काळा पैसा वापरला जाण्याचीही दाट शक्यता आहे असे मंत्रालयाने निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. असे असताना जाहिरात मध्यस्थ आणि समाज माध्यम मंचासह काही माध्यम संस्था, क्रिकेट स्पर्धांसह प्रमुख क्रीडा स्पर्धांमध्ये सट्टेबाजी आणि जुगार मंचाच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जाहिरातींना परवानगी देत आहेत, त्यादृष्टीने मंत्रालयाने याची दखल घेतली आहे. एखाद्या मोठ्या क्रीडा स्पर्धा, विशेषत: क्रिकेट दरम्यान अशा सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या मंचाची जाहिरात करण्याची प्रवृत्ती असते आणि आतापासून काही दिवसांत अशी एक महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होत आहे, असे निरीक्षण मंत्रालयाने नोंदवले आहे.
(हेही वाचा Chandrayaan 3च्या प्रज्ञान रोव्हरने चंद्रावर 8 मीटर पर्यंतचा केला प्रवास)
मंत्रालयाने प्रसारमाध्यम मंचांना सट्टेबाजी/जुगार मंचाच्या जाहिराती विरूद्ध इशारा देण्यासाठी हे निर्देश जारी केले आहेत. ऑनलाइन जाहिराती मध्यस्थांना देखील अशा जाहिरातींसाठी भारतीय प्रेक्षकांना लक्ष्य करू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. यासाठी मंत्रालयाने 13.06.2022, 03.10.2022 आणि 06.04.2023 रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. सट्टेबाजी आणि जुगार ही एक बेकायदा कृती आहे आणि म्हणून कोणत्याही माध्यम मंचावर अशा उपक्रमांच्या जाहिराती/प्रचार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, प्रेस कौन्सिल कायदा 1978, इत्यादी अंतर्गत विविध कायद्यांचे उल्लंघन करतात, असे या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.
याशिवाय, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 च्या अलीकडेच सुधारित नियम 3 (1) (ब ) मध्ये अशी तरतूद आहे की, मध्यस्थांनी स्वतःहून रास्त प्रयत्न करावेत आणि त्यांच्या संगणक संसाधनाच्या वापरकर्त्यांना जे “ऑनलाइन गेमच्या स्वरूपातील आहे जे अनुज्ञेय ऑनलाइन गेम म्हणून सत्यापित नाही; (x) अनुज्ञेय ऑनलाइन गेम नसलेल्या ऑनलाइन गेमची जाहिरात किंवा सरोगेट जाहिरात किंवा जाहिरातीचे स्वरूप आहे, किंवा असा ऑनलाइन गेम ऑफर करणार्या कोणत्याही ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थांची कोणतीही माहिती आयोजित, प्रदर्शित, अपलोड, सुधारित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित, अद्यतनित किंवा सामायिक करू नये यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
Join Our WhatsApp Community