कोरोना लसींची खरेदी, राज्य निहाय वितरण प्रक्रियेची माहिती द्या!

केंद्र सरकार कशा प्रकारे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसी खरेदी करते आणि कशा प्रकारे राज्यांना वितरित करते, याची माहिती केंद्राने २७ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयाला द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिला.

काय म्हटले महाराष्ट्र सरकारने?

कोवीन ऍपवर लसीकरणासाठी स्लॉट बुक करताना नागरिकांना समस्या निर्माण होत आहेत. त्याच्या निवारणासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. त्यावेळी नागरिकांना कोरोना लसीसाठी सहज स्लॉट उपलब्ध व्हावा, यासाठी त्यांना आधीच किती स्लॉट बाकी आहेत, हे का कळवले नाही? त्यामुळे पोर्टलवर त्यासंबंधी स्लॉट बुकिंगच्या वेळी पोर्टलवर गर्दी होणार नाही, त्यासंबंधी सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे सोमवारी, २३ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने लसींच्या खरेदी प्रक्रिया आणि राज्यात वितरण व्यवस्थेविषयी सविस्तर माहिती देण्याचा आदेश दिला. यावेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये ते म्हणाले कि, मे २०२१ पासून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला किती लसींचा पुरवठा केला, त्यासंबंधी दर आठवड्याला आगाऊ माहिती देण्याविषयी सांगण्यात आले होते. मात्र लसींची निर्मिती करणारे लसी वेगवेगळ्या तारखांना उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे राज्य उपलब्ध लसींविषयी आगाऊ माहिती देण्यास असमर्थ ठरत आहे, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले.

(हेही वाचा : खुशखबर! मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे तलाव, धरणे भरली!)

काय म्हटले केंद्र सरकारने?

तर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले कि, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आगाऊ सूचना देते, कारण ते लसीकरणाबाबत आगाऊ माहिती देऊ शकतील, ज्यामुले लसीकरण वेगात होईल, असे सांगितले. तर मुंबई महापालिकेच्या वतीने वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले कि, मुंबईत एकूण ६३ लाख ४० हजार १३८ जणांना कोरोनाची पहिली लस दिली आहे. तर २१ लाख ६१ हजार ९३९ जणांना लसीचे दोन डोस दिले आहेत, असे सांगितले.