डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण ने डहाणू तालुक्यातील पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक भागात असलेल्या वाढवण बंदराच्या बांधकामास परवानगी देण्यात आली आहे. 31 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला, ज्यामध्ये किनारीपट्टीवर राहणारे नागरिक यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर चर्चा करण्यात आली. वाढवण बंदर हा एक मोठा प्रकल्प आहे. याला स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. या बंदरामुळे परिसरातील जैवविविधता, खारफुटी, उपजीविका आणि प्रदूषणावर परिणाम होणार असल्याची स्थानिकांना भीती आहे.
डहाणू येथील थर्मल पॉवर प्लांट सुरू झाल्यानंतर 1991 मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने, डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक झोन म्हणून घोषित केला होता. 1997 मध्ये डहाणू तालुक्याचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी डीटीईपीएची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून पर्यावरणाच्या दृष्टीने विविध संघटनांनी बंदराच्या बांधकामावर आक्षेप घेतला होता. 5 जून 2015 रोजी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांनी वाढवण बंदराच्या विकासासाठी मेमोरेंडम तयार केला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा (CPCB) ने 30 एप्रिल 2020 रोजी एक सूचना जारी केली, ज्यामध्ये बंदराचा उल्लेख गैर-औद्योगिक ऑपरेशन श्रेणीमध्ये करण्यात आला होता. यानंतर, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF आणि CC) एक अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये प्रस्तावित बंदर हे रेड झोनमध्ये येत नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे वाढवण बंदराच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) बंदर बांधण्याच्या परवानगीसाठी डीटीईपीएकडे अर्ज केला, त्याला डीटीईपीएने मंजुरी दिली.
(हेही वाचा Nitin Desai : एन.डी. स्टुडिओ शासनाच्या ताब्यात घेण्यापूर्वी कायदेशीर बाबी तपासणार – देवेंद्र फडणवीस)
Join Our WhatsApp Community